दिल्ली सरकार को बिन बताए एलजी ने किए तीन IAS अफसरों के ट्रांसफर, 'आप' ने की आलोचना

दिल्ली के उप-राज्यपाल ने मंगलवार को तीन आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इस घटनाक्रम के बाद आप सरकार और उपराज्यपाल के बीच टकराव फिर से बढ़ सकता है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा उप-राज्यपाल का अधिकार भूमि, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था तक सीमित करने के फैसले के कुछ दिन बाद यह ट्रांसफर किए गए हैं।

नए आदेश के मुताबिक, सौम्या गुप्ता की जगह संजय गोयल को शिक्षा विभाग का निदेशक बनाया गया है। इसी तरह दक्षिण दिल्ली नगर निगम के उपायुक्त चंचल यादव को उप-राज्यपाल का विशेष सचिव बनाया गया है। वसंत कुमार एन को विशेष आयुक्त (व्यापार और कर) बनाया गया है।

उपराज्यपाल हुक्म चला रहे हैं : सिसोदिया

उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि उपराज्यपाल हुक्म चला रहे हैं। सिसोदिया ने संवाददाताओं से कहा, ''उपराज्यपाल ने मनमाने तरीके से सेवा विभाग अपने पास रख लिया है और हुक्म चला रहे हैं। शिक्षा निदेशक की नियुक्ति के पहले हमसे मशविरा करना चाहिए था। दिल्ली सरकार अपने बजट का 26 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च कर रही है और इस मुद्दे पर हमसे चर्चा तक नहीं की गई।

अधिकारों के इस्तेमाल संबंधी दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अगले सप्ताह करेगा सुनवाई

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को उप-राज्यपाल को पत्र लिखकर हैरानी जताते हुए कहा कि वह दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच अधिकारों को लेकर रस्साकशी पर आए सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले को चुनिंदा तरीके से कैसे स्वीकार कर सकते हैं। 

इस पर, बैजल ने अपने जवाब में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनिंदा तरीके से स्वीकार करने का उन पर गलत आरोप लगाया गया।      

एलजी और मुख्य सचिव ने केंद्रीय गृह सचिव से मुलाकात की

सेवाओं से जुड़े विषयों पर अरविंद केजरीवाल सरकार के साथ चल रही रस्साकशी के बीच दिल्ली के उप-राज्यपाल (एलजी) अनिल बैजल और मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा से मंगलवार को मुलाकात की।

गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि मंत्रालय में उनकी आधे घंटे तक बैठक चली। समझा जाता है कि इस दौरान बैजल, प्रकाश और गौबा ने दिल्ली सरकार की शक्तियों पर आए सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के मद्देनजर सेवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की।

एलजी बोले- मेरे और केजरीवाल के बीच सबकुछ ठीक 

हालांकि, बैजल ने बैठक का ब्यौरा बताने से इनकार कर दिया। यह पूछे जाने पर कि क्या सेवाओं के मुद्दे पर बैठक में चर्चा हुई, एलजी ने कहा कि मेरे और केजरीवाल के बीच सबकुछ ठीक है।

क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने

सुप्रीम कोर्ट ने चार जुलाई के अपने फैसले में कहा था कि एलजी दिल्ली सरकार के नीतिगत फैसलों में बाधा नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि उनके पास स्वतंत्र शक्तियां नहीं हैं और वह निर्वाचित सरकार के परामर्श से काम करने के लिए बाध्य हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल सरकार ने नौकरशाहों के तबादले और नियुक्तियों के लिए एक नई प्रणाली पेश की तथा इसकी मंजूरी देने का अधिकार मुख्यमंत्री को सौंप दिया।

हालांकि, सेवा विभाग ने इसका पालन करने से इनकार करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में जारी उस अधिसूचना को समाप्त नहीं किया, जिसने गृह मंत्रालय को तबादले और नियुक्तियों की शक्तियां दी थीं। केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार और उप-राज्यपाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। 

केजरीवाल ने एलजी से पूछा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर आप चुनिंदा रवैया कैसे अपना सकते हैं