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दिल्ली के अस्पतालों में बदहाली की पड़ताल; हाईकोर्ट ने बनाई कमेटी

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम द्वारा शासित दिल्ली के सभी अस्पतालों के स्वास्थ्य और चिकित्सा बुनियादी ढांचे में सुधार के संबंध में एक समिति का गठन किया।

दिल्ली के अस्पतालों में बदहाली की पड़ताल; हाईकोर्ट ने बनाई कमेटी
Krishna Singhहिन्दुस्तान,नई दिल्लीWed, 14 Feb 2024 12:45 AM
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दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और एमसीडी शासित दिल्ली के सभी अस्पतालों के स्वास्थ्य और चिकित्सा बुनियादी ढांचे के सुधार के संबंध में विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया है। अदालत ने विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने के निर्देश पारित करते हुए कहा कि चूंकि यह स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र एक अत्यंत विशिष्ट क्षेत्र है जिसके लिए विषय अनुभव और समझे गए ज्ञान की आवश्यकता होती है, इसलिए हम नियुक्ति करना उचित समझते हैं। विशेषज्ञों की यह समिति जो इस मामले पर विस्तार से विचार करेगी और अपने सुझाव और सिफारिशें रखेगी।

इसके साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने छह सदस्यीय विशेषज्ञ समिति से मासिक रिपोर्ट भी पेश करने को कहा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन व न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ ने टिप्पणी की कि दिल्ली में अस्पतालों को चलाने, प्रशासन और प्रबंधन करने की शक्ति रखने वाले अधिकारी एकमत नहीं है। पीठ ने कहा कि महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के बिना जीवन बचाने का प्रयास सफल कैसे हो सकता है। गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाओं का प्रावधान किसी भी शहर के स्वास्थ्य व कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। एक मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली सुनिश्चित करना राज्य का दायित्व है। 

पीठ ने कहा कि उनका मानना है कि दोषारोपण के खेल में शामिल हुए बिना सरकारी अस्पतालों के कामकाज में संरचनात्मक सुधारों के साथ-साथ भारी निवेश, वर्षों की उपेक्षा व उदासीनता को दूर करने के लिए समय की जरुरत है, जो केवल तभी किया जा सकता है जब बुनियादी ढांचा(चाहे वह मशीनों, दवाओं या जनशक्ति के रुप में हो) अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में हो। 

पीठ ने कहा कि यह एक विशिष्ठ क्षेत्र है जिसके लिए विषय अनुभव व डोमेन ज्ञान की जरूरत होती है। अब इस व्यवस्था को सुधारने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त करना उचित है। रिपोर्ट के आधार पर विस्तार से विचार किया जाएगा। समिति की सिफारिश/रिर्पो रिकार्ड पर रखेगी। 

पीठ ने आईएलबीएस के चांसलर डॉ. एसके सरीन की अध्यक्षता में समिति का गठन किया है। समिति के अन्य सदस्य एम्स के एंडोक्रिनोलॉजी और मेटाबोलिज्म विभाग के प्रोफेसर एवं प्रमुख डॉ. निखिल टंडन, डॉ. डी के शर्मा (एमएस, डॉ. आर पी आई सेंटर, एम्स), डॉ. सुरेश कुमार, निदेशक (एलएनजेपी अस्पताल), डॉ. पीयूष गुप्ता (बाल चिकित्सा के प्रोफेसर और प्रिंसिपल, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज) है।

पीठ ने कहा कि समिति दिल्ली में स्थित विभिन्न अस्पतालों, जो या तो दिल्ली सरकार के स्वायत्त अस्पतालों या दिल्ली नगर निगम सहित राज्य सरकार के स्वामित्व आने वाले अस्पतालों में.सुधार व उम्दा चिकित्सा के लिए मौजूदा संसाधनों के अनुकूलन के तरीके सुझाएगी। पीठ ने इस तथ्य पर न्यायिक संज्ञान लिया है कि दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों को वेतन व पेंशन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। जबकि सातवां वेतन आयोग लागू कर दिया गया है। लेकिन बढ़े हुए वेतन का भुगतान नहीं किया गया है।

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