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Hindi News NCR‘न्यूजक्लिक’ के HR हेड अमित चक्रवर्ती को राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने UAPA केस में दिए रिहाई के आदेश

‘न्यूजक्लिक’ के HR हेड अमित चक्रवर्ती को राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने UAPA केस में दिए रिहाई के आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यूज पोर्टल 'न्यूजक्लिक' (NewsClick) के एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को बड़ी राहत प्रदान की है। कोर्ट ने चक्रवर्ती को यूएपीए के तहत दर्ज मामले में हिरासत से रिहा करने का आदेश दिया है।

‘न्यूजक्लिक’ के HR हेड अमित चक्रवर्ती को राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने UAPA केस में दिए रिहाई के आदेश
Praveen Sharmaनई दिल्ली। भाषाTue, 07 May 2024 01:58 PM
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दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यूज पोर्टल 'न्यूजक्लिक' (NewsClick) के एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को बड़ी राहत प्रदान की है। हाईकोर्ट ने चक्रवर्ती को आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के तहत दर्ज मामले में हिरासत से रिहा करने का आदेश दिया है। 'न्यूजक्लिक पर चीन समर्थक प्रचार प्रसार और उससे धन लेकर देश में दंगे और अशांति फैलाने की साजिश रचने का आरोप है। 

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने सोमवार को अमित चक्रवर्ती की सेहत पर विचार करते हुए आदेश पारित किया और कहा कि अभियोजन पक्ष को याचिकाकर्ता की हिरासत से रिहाई पर कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वह मामले में सरकारी गवाह बन गया है और माफी दे दी गई है।

हाईकोर्ट ने जनवरी में मामले में सरकारी गवाह बन गए चक्रवर्ती की याचिका पर अपना आदेश 3 मई को सुरक्षित रख लिया था। चक्रवर्ती के वकील ने तब अदालत को सूचित किया था कि मामले में आरोप पत्र पहले ही दायर किया जा चुका है और याचिकाकर्ता के सरकारी गवाह बनने के बाद, अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में उद्धृत किया गया है।

हाईकोर्ट ने कहा, ‘‘यह अदालत निर्देश देती है कि याचिकाकर्ता को 25,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के बेल बॉन्ड जमा करने पर रिहा किया जाए, जो संबंधित अधीनस्थ अदालत की संतुष्टि पर निर्भर करेगा।’’

अदालत ने कहा कि इस तथ्य के बारे में कोई संदेह नहीं है कि मुकदमे की सुनवाई पूरी होने तक सरकारी गवाह को हिरासत में रखने का एक उद्देश्य उसे क्षमा की शर्तों से पीछे हटकर अपने पूर्व मित्रों और साथियों को बचाने के प्रलोभन से रोकना है।

अदालत ने कहा कि हालांकि, यह भी विवाद में नहीं है कि यदि याचिकाकर्ता माफी की शर्तों का पालन करने में विफल रहता है, जैसे अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में मुकदमे के दौरान गवाही देने में असफल होना, या सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज किए गए अपने बयान के विपरीत गवाही देना क्षमादान के समय या वास्तविक और सही तथ्यों का खुलासा नहीं करने या जानबूझकर वास्तविक तथ्यों को छिपाने पर सीआरपीसी की धारा 308 लागू होगी और याचिकाकर्ता पर उस अपराध के लिए मुकदमा चलाया जाएगा, जिसके संबंध में उसे क्षमादान दिया गया था। इसके अलावा उस पर झूठे साक्ष्य देने का मामला भी चलेगा। 

अदालत ने रेखांकित किया कि चक्रवर्ती 59 प्रतिशत स्थायी दिव्यांग हैं और अपने दैनिक आवागमन के लिए व्हील चेयर पर निर्भर हैं। दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा था कि अगर उन्हें राहत दी जाती है, तो अभियोजन पक्ष को कोई आपत्ति नहीं है।

चक्रवर्ती के वकील ने कहा था कि उनके मुवक्किल को निचली अदालत ने मामले में माफी दे दी है और वह जांच में सहयोग भी कर रहे हैं।

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ‘न्यूजक्लिक’ के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और चक्रवर्ती को पिछले साल 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था और दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। एफआईआर के मुताबिक, समाचार पोर्टल को भारत की संप्रभुता को बाधित करने और देश के खिलाफ असंतोष पैदा करने के लिए बड़ी मात्रा में धन चीन से मिला था।