ट्रेंडिंग न्यूज़

Hindi News NCRनिजी स्कूलों में वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुपालन के लिए समिति बनाए दिल्ली सरकार- हाईकोर्ट

निजी स्कूलों में वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुपालन के लिए समिति बनाए दिल्ली सरकार- हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों के कर्मचारियों के वेतन से संबंधित वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए समिति गठित करने का निर्देश दिया है।

निजी स्कूलों में वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुपालन के लिए समिति बनाए दिल्ली सरकार- हाईकोर्ट
Krishna Singhपीटीआई,नई दिल्लीSun, 19 Nov 2023 04:20 PM
ऐप पर पढ़ें

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने केजरीवाल सरकार को निजी गैर सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त निजी गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूलों के कर्मचारियों के वेतन और बकाया से संबंधित छठे और सातवें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) की सिफारिशों और दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित करने का निर्देश दिया है। अदालत ने अगली पीढ़ी को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा को अजेय हथियार करार करार दिया। कोर्ट ने कहा कि नियामक प्राधिकरण को यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ नियंत्रण रखना होगा कि देश के प्रत्येक छात्र को समान गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान की जाए।

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि समिति का गठन केंद्रीय और जोनल स्तर पर किया जाएगा। इसके साथ ही अदालत शिक्षा निदेशालय (डीओई) को जोनल समिति गठित करने के लिए दो सप्ताह के भीतर एक अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया। समिति में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों सहित विभिन्न हितधारक शामिल होंगे। कई स्कूल, जो वेतन आयोग के कार्यान्वयन न होने से व्यथित हैं, पैनल के समक्ष अपना दावा दायर कर सकते हैं। 

जस्टिस चंद्र धारी सिंह (Justice Chandra Dhari Singh) ने अपने आदेश में कहा कि समिति को एक ऐसा तंत्र तैयार करना चाहिए जिससे स्कूलों के कर्मचारियों को उनका बकाया भुगतान किया जा सके। यह अदालत मानती है कि यह एक खेदजनक स्थिति है कि स्कूल के कर्मचारी बच्चों की शिक्षा में योगदान देने के बजाय, इस अदालत के समक्ष वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार अपने वेतन और परिलब्धियों के भुगतान की मांग कर रहे हैं, जिसके वे उचित हकदार हैं।

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें