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तेल के दाम तय करने के लिए केंद्र को आदेश देेने से दिल्ली हाईकोर्ट का इनकार

high court of delhi

पेट्रोल और डीजल की कीमत तय करने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की गई जनहित याचिका पर कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश देने से बुधवार को इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा यह नीतिगत मामला है और इसमें कोर्ट कोई दखल नहीं दे सकता।

दिल्ली की रहने वाली एक याचिकाकर्ता पूजा महाजन की ओर से हाईकोर्ट में मंगलवार को दाखिल की गई एक जनहित याचिका में कहा गया था कि केंद्र सरकार और पेट्रोलियम कंपनियों को निर्देश दिया जाए कि वह प्रतिदिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी पर रोक लगाएं। 

पूजा महाजन ने अदालत से केंद्र सरकार को निर्देश देने को कहा था कि वह पेट्रोल और डीजल को आवश्यक वस्तुएं माने और पेट्रोलियम उत्पादों के लिए उचित मूल्य तय करें।

याचिकाकर्ता ने कहा कि कर्नाटक के चुनाव के दौरान तकरीबन 20 दिनों तक पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ी थीं। ऐसे में केंद्र सरकार की यह दलील कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें उनके नियंत्रण में नहीं है और उन पर उसका कोई हस्तक्षेप नहीं है यह पूरी तरह से बेबुनियाद है।

गौरतलब है कि पेट्रोलियम पदार्थों की लगातार बढ़ती कीमतों के बीच कल देश में पेट्रोल और डीजल की दरों में रोजाना होने वाले बदलाव के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। यह याचिका चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन और जस्टिस वीके राव की बैंच के समक्ष लाई गई। बैंच ने इस पर बुधवार को सुनवाई के लिए मंजूरी दी थी।     

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  • Web Title:Delhi High Court declines to interfere with fuel price issue