GTB अस्पताल में इलाज के लिए दिल्लीवालों को तरजीह देने वाला सर्कुलर रद्द

दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में इलाज के लिए अन्य लोगों के मुकाबले दिल्लीवासियों को तरजीह देने संबंधी आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के सर्कुलर को शुक्रवार को रद्द कर दिया।

चीफ जस्टिस राजेन्द्र मेनन और जस्टिस वी.के. राव की बैंच ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की इस पायलट परियोजना को चुनौती देने वाली एक एनजीओ की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट इसपर विचार कर रही थी कि अन्य लोगों के मुकाबले जीटीबी में इलाज के लिए दिल्लीवासियों को तरजीह देने की आप सरकार की परियोजना संविधान प्रदत समानता और जीवन के अधिकार का उल्लंघन करती है या नहीं।

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न्यूज एजेंसी भाषा के अनुसार, बैंच ने पहले कहा था कि उसने 'आप' सरकार की बुनियादी ढांचे, कर्मचारियों और सुविधाओं से संबंधित कठिनाइयों पर ध्यान दिया है और कहा था कि यह विचार करेगा कि क्या यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत दूसरों को अपने अधिकारों से इनकार करने के वैध आधार हैं।

पिछली सुनवाई में, दिल्ली सरकार के वरिष्ठ स्थायी वकील राहुल मेहरा ने अदालत में कहा था कि किसी भी व्यक्ति ने अब तक 1 अक्टूबर के सर्कुलर में अस्पताल में पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं कराई है।

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मेहरा ने कहा था कि किसी को भी इलाज से मना नहीं किया जा रहा था। हालांकि, जिनका पहले इलाज करने था उन्हें टेस्ट या आउट पेशेंट (ओपीडी) सुविधाओं तक पहुंच में अस्पताल केवल उन्हें प्राथमिकता दे रहा था।

उन्होंने यह भी कहा था कि दिल्ली सरकार ने इस नीतिगत फैसले को इसलिए लिया क्योंकि मरीजों का भारी प्रवाह अस्पताल के बुनियादी ढांचे और कर्मचारियों पर बहुत अधिक दबाव डाल रहा था।

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