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यात्रियों को मुफ्त पानी मुहैया नहीं कराने को कैसे सही ठहरा सकता है DMRC : हाईकोर्ट

Delhi Metro

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवर को दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) से कहा कि वह कैसे यात्रियों को मुफ्त पानी नहीं मुहैया कराने को सही ठहरा सकता है जब कोच्चि, जयपुर, लखनऊ और अन्य शहरों में मेट्रो सेवाएं ऐसा कर रही हैं।

मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति वी.के. राव की बैंच ने डीएमआरसी से पूछा कि कैसे मेट्रो स्टेशनों के भीतर वह यात्रियों को एक स्थान पर पेयजल मुहैया कराने जा रही है, जिससे सबकी उस तक पहुंच हो। कोर्ट ने कहा कि स्पष्ट करें कि आप (डीएमआरसी) इसे कैसे लागू करेंगे। स्पष्ट करें कि क्या स्टेशन के भीतर एक खास स्थान पर मुफ्त पेयजल मुहैया कराया जा सकता है, जहां सभी यात्रियों की पहुंच हो। इसके बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 12 अक्टूबर को निर्धारित कर दी।

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न्यूज एजेंसी भाषा के अनुसार, कोर्ट ने यह सूचना तब मांगी जब डीएमआरसी ने एक हलफनामे में कहा कि जिन स्टेशनों पर वाटर एटीएम या कियोस्क नहीं हैं वहां पानी की तत्काल जरूरत महसूस करने वाला व्यक्ति उसके अधिकारियों से संपर्क कर सकता है।

याचिकाकर्ता कुश कालरा की तरफ से वकील कुश शर्मा ने हाईकोर्ट से कहा कि अन्य शहरों में मेट्रो सेवाएं यात्रियों को मुफ्त पानी मुहैया कराती हैं, लेकिन दिल्ली मेट्रो ऐसा नहीं करती है, जबकि वह उन सभी परियोजनाओं में सलाहकार है।

इस दलील पर गौर करते हुए हाईकोर्ट ने डीएमआरसी से पूछा, ''उसके लिए आपका क्या औचित्य है? डीएमआरसी ने कोर्ट से कहा कि वह मेट्रो स्टेशनों पर सूचना मुहैया कराएगी कि कहां आपातस्थिति में पानी उपलब्ध होगा।

मेट्रो ने यह भी कहा कि उसने अपने स्टेशनों पर वाटर एटीएम लगाए हैं जहां दो रुपये प्रति ग्लास के हिसाब से पानी उपलब्ध कराया जाता है। उसने यह भी कहा कि यात्री अपना पेयजल भी ले जाने को स्वतंत्र हैं।

डीएमआरसी ने इससे पहले अदालत से कहा था कि उसके स्टेशनों पर पानी और शौचालय के लिए बहुत मामूली शुल्क लिया जाता है ताकि इन सुविधाओं के दुरुपयोग को रोका जा सके।

कोर्ट एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ कालरा की अपील पर सुनवाई कर रही थी। एकल न्यायाधीश ने कहा था कि मेट्रो में यात्रा करने वाले यात्री को मुफ्त पेयजल का अधिकार नहीं है।

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  • Web Title:Delhi HC asks DMRC how it can justify not providing free drinking water to commuters