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दिल्ली जल बोर्ड के बैंक खातों का तुरंत ऑडिट करें, भाजपा नेता की याचिका पर हाई कोर्ट का CAG को आदेश

बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर बताया गया था कि दिल्ली जल बोर्ड के बैंक खातों की कई सालों से ऑडिट नहीं की गई है। लिहाजा अदालत सीएजी को आदेश दे कि वो इन खातों का ऑडिट करें।

दिल्ली जल बोर्ड के बैंक खातों का तुरंत ऑडिट करें, भाजपा नेता की याचिका पर हाई कोर्ट का CAG को आदेश
Nishant Nandanपीटीआई,नई दिल्लीTue, 06 Feb 2024 05:48 PM
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दिल्ली जल बोर्ड के बैंक खातों का CAG तुरंत ऑडिट करें। यह निर्देश दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया है। मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने निर्देश में Comptroller and Auditor General (CAG) से कहा कि दिल्ली जल बोर्ड के साल 2018 से लेकर 2021 के सभी अकाउंट्स की तुरंत ऑडिट करें। अदालत में एक याचिका दायर कर बताया गया था कि दिल्ली जल बोर्ड के बैंक खातों की कई सालों से ऑडिट नहीं की गई है। लिहाजा अदालत सीएजी को आदेश दे कि वो इन खातों का ऑडिट करें।

अदालत में CAG के वकील की तरफ से बताया गया था कि उन्हें दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से 2018-19 से लेकर 2020-21 तक का वार्षिक अकाउंट स्टेटमेंट मिला है और वो इन सभी अकाउंटों के ऑडिट की प्रक्रिया में हैं। अदालत में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीन पी एस अरोड़ा ने कहा, 'स्टेटमेंट को देखते हुए अदालत सीएजी को निर्देश देती है कि वो दिल्ली जल बोर्ड के अकाउंट का जल्द कानून के मुताबिक ऑडिट करें। इसके साथ ही इस रिट पिटीशन को भी क्लोज किया जाता है।'

यह याचिका दिल्ली बीजेपी के नेता हरीश खुराना की तरफ से दायर की गई थी। इस याचिका में मांग की गई थी कि अदालत DJB को आदेश दे कि वो साल 2015 से लेकर अब तक बोर्ड को हुए नफा-नुकसान का हिसाब-किताब करे। इसके अलावा वो बैंक खातों का सालाना स्टेटमेंट भी तैयार रखे। याचिका में यह भी मांग की गई थी कि अदालत सीएजी को आदेश दे कि वो बोर्ड के बैंक खातों का ऑडिट करें। इस याचिका पर जवाब देते हुए DJB ने कहा कि वो यह सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश कर रहा है कि सभी बैंक खातों के फाइनल स्टेटमेंट और बैंलेस सीट सही तरीके से तैयार किए जाने ताकि पारदर्शिता और कानून के मुताबिक कार्य हो सके।

इसके साथ ही जल बोर्ड की तरफ से यह भी कहा गया कि यह याचिका राजनीति से प्रभावित हैं और बोर्ड पर जो भी आऱोप लगाए गए हैं वो गलत और झूठे हैं। CAG ने भी अदालत से कहा कि दिल्ली जल बोर्ड औऱ दिल्ली सरकार से कई बार संपर्क कर ऑडिट के लिए अकाउंट की जानकारी मांगी गई है। लेकिन अकाउंट्स की जानकारी नहीं मिल पाई है जिसकी वजह से ऑडिट पूरा नहीं हो सका है। 

याचिका में कहा गया था कि अथॉरिटी ने अपना काम ठीक से नहीं किया है और कानून का उल्लंघन हुआ है। याचिका में कहा गया था, 'यह जरूरी है कि बैंक खातों को मेन्टेन किया जाए और हर साल इन खातों का ऑडिट कराया जाए ताकि बोर्ड सही और प्रभावशाली तरीके से काम कर सके। इससे बोर्ड में पारदर्शिता भी बनी रहती है और आम जनता के प्रति इसे काम करने में भी सुविधा होती है।' 
 

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