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CWG स्टार मनिका बत्रा को दिल्ली सरकार ने अब तक नहीं दिया नकद इनाम

गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रही मनिका बत्रा को दिल्ली सरकार ने तीन महीने बीत जाने के बाद भी नकद राशि से सम्मानित नहीं किया। मनिका ने इन खेलों में चार मेडल अपने नाम किए...

CWG स्टार मनिका बत्रा को दिल्ली सरकार ने अब तक नहीं दिया नकद इनाम
नई दिल्ली | एजेंसीMon, 30 Jul 2018 05:39 PM
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गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रही मनिका बत्रा को दिल्ली सरकार ने तीन महीने बीत जाने के बाद भी नकद राशि से सम्मानित नहीं किया। मनिका ने इन खेलों में चार मेडल अपने नाम किए थे जिसमें दो गोल्ड (टीम और व्यक्तिगत), एक सिल्वर (युगल) और ब्रॉन्ज (मिश्रित युगल) शामिल हैं।

दिल्ली सरकार की मौजूदा नीति के मुताबिक, कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले को 14 लाख रुपये, सिल्वर मेडल विजेता को 10 लाख रुपये और ब्रॉन्ज मेडल विजेता को छह लाख रुपये की इनामी राशि दिए जाने का प्रावधान हैं। 

ये राशि हालांकि, हरियाणा और तमिलनाडु के खिलाड़ियों को मिलने वाली राशि से काफी कम हैं। इससे संबंधित एक संशोधित प्रस्ताव दिल्ली सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है। हरियाणा में गोल्ड मेडल विजेता को 1.5 करोड़ और तमिलनाडु में 50 लाख रुपये की इनामी राशि दी जाती हैं।

दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशक (खेल) धर्मेन्द्र सिंह ने इस बात की पुष्टि की कि मनिका की फाइल को मंत्रिमंडल को मंजूरी के लिए भेजा गया है।

इस खिलाड़ी के करीबी सूत्र ने बताया कि संशोधित प्रस्ताव के मुताबिक मनिका को दिल्ली सरकार से इनाम के तौर पर 1.7 करोड़ रुपये मिलेंगे। दो गोल्ड मेडल के लिए 50-50 लाख रुपये, सिल्वर के लिए 40 लाख और ब्रॉन्ज के लिए 30 लाख रुपये।

टेबल टेनिस महासंघ द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में रविवार रात मनिका ने उम्मीद जताई कि दिल्ली सरकार उन्हें जल्द ही इनामी राशि देगी।

इंडोनेशिया में होने वाले एशियाई खेलों की तैयारी में लगी मनिका ने कहा कि मुझे नहीं पता कि यह अभी तक क्यों नहीं हुआ लेकिन मुझे पता है कि यह होगा।

केन्द्र सरकार ने इन खेलों के समाप्त होने के 15 दिनों के बाद पदक विजेताओं का सम्मान किया था। मनिका ने कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से मुलाकात भी की थी और दोनों ने उन्हें पूरा साथ देने का भरोसा दिया था।

टीटीएफआई के सचिव एमपी सिंह ने इस मामले पर नाराजगी जताते हुए कहा कि मुझे लगता है कि यह पहले ही हो जाना चाहिए था। ज्यादातर राज्यों ने पदक विजेताओं को सम्मानित कर दिया है।

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