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दिल्ली जल बोर्ड के 15 साल का ऑडिट कराएगी दिल्ली सरकार, CAG पर जुबानी जंग; BJP ने क्या लगाए आरोप

केजरीवाल सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड के 15 सालों का कैग ऑडिट कराने का फैसला लिया है। इसे लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जुबानी जंग शुरू हो गई है। सीएम ने कहा कि नौकरशाही के चलते काम करना मुश्किल।

दिल्ली जल बोर्ड के 15 साल का ऑडिट कराएगी दिल्ली सरकार, CAG पर जुबानी जंग; BJP ने क्या लगाए आरोप
Sneha Baluniहिन्दुस्तान,नई दिल्लीThu, 07 Dec 2023 05:24 AM
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दिल्ली सरकार ने अनियमितता के आरोपों के बीच जल बोर्ड का बीते 15 वर्षों का कैग ऑडिट कराने का फैसला लिया है। इसे लेकर बुधवार को सियासी जंग भी तेज हो गई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नौकरशाही के चलते काम करना मुश्किल हो गया है। जल बोर्ड में मरम्मत समेत सभी कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उधर, मंत्री आतिशी ने कहा कि हम पारदर्शी ढंग से सीएजी जांच करा रहे हैं। वहीं, भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि वर्ष 2017-18 से दिल्ली जल बोर्ड के खाते बनाए ही नहीं गए हैं तो फिर कैग किन खातों का ऑडिट करेगा।

दिल्ली जल बोर्ड के कैग ऑडिट को लेकर बुधवार को मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नौकरशाही के चलते काम करना मुश्किल हो गया है। विभागों को समय पर पैसा जारी नहीं किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली जल बोर्ड को चालू वित्तीय वर्ष की दूसरी किस्त अभी तक जारी नहीं की गई है। इसके चलते दिल्ली में मरम्मत समेत अन्य सभी कार्य प्रभावित हो रहे हैं।

भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति 

जल बोर्ड के सीएजी ऑडिट को लेकर दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। विपक्षी दल बार-बार मुद्दा उठा रहो हैं कि जल बोर्ड में भ्रष्टाचार हुआ है तो हम पारदर्शी तरीके से सीएजी जांच करा रहे हैं। विशेष ऑडिट दिल्ली जल बोर्ड एक्ट और सीएजी एक्ट के तहत करवाया जाएगा।

खाते नहीं बनाए तो ऑडिट कैसे

सरकार के कैग ऑडिट कराने के फैसले पर दिल्ली भाजपा का कहना है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 से दिल्ली जल बोर्ड के खाते बनाए ही नहीं गए हैं तो फिर सीएजी किन खातों का ऑडिट करेगी। दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि वर्ष 2016-17 के सीएजी ऑडिट के आधार पर प्रोजेक्ट फंड में हेराफेरी, बैंक खातों और वाटर टैंकर घोटाले पर दिल्ली सरकार को जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार को प्रशासनिक व्यवस्था को मानने वाले अधिकारी पसंद नहीं आते हैं। उन्हें कुछ चुनिंदा अफसर पसंद हैं, जो पद से हटाने के बाद भी जल बोर्ड में स्कैम करने में साथ देते हैं। यह पहली बार है कि जब सीएम को जल बोर्ड के घोटाले में सफाई देनी पड़ी।

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