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इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 48 घंटे के अंदर खाते में पहुंचेगी सब्सिडी की रकम, दिल्ली में अगले सप्ताह शुरू हो सकती है योजना

दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार द्वारा अगले सप्ताह से अपनी नई इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) पॉलिसी के तहत सब्सिडी योजना शुरू करने की संभावना है। दिल्ली सरकार की ईवी पॉलिसी को पिछले महीने अधिसूचित किया...

इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 48 घंटे के अंदर खाते में पहुंचेगी सब्सिडी की रकम, दिल्ली में अगले सप्ताह शुरू हो सकती है योजना
नई दिल्ली। पीटीआईFri, 11 Sep 2020 10:25 AM
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दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार द्वारा अगले सप्ताह से अपनी नई इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) पॉलिसी के तहत सब्सिडी योजना शुरू करने की संभावना है।

दिल्ली सरकार की ईवी पॉलिसी को पिछले महीने अधिसूचित किया गया था। पॉलिसी की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि इसका उद्देश्य अगले पांच वर्षों में शहर में लगभग पांच लाख इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण करना है।

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि एक निजी बैंक के अधिकारियों ने पॉलिसी के तहत सब्सिडी वितरण के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर का बुधवार को परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के सामने प्रदर्शित किया था।

उन्होंने कहा कि आईसीआईसीआई बैंक द्वारा तैयार किए गए सॉफ्टवेयर का उपयोग दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले लोगों को सब्सिडी के भुगतान के लिए किया जाएगा। सब्सिडी योजना अगले सप्ताह से शुरू होने की उम्मीद है।

अपनी ईवी पॉलिसी के तहत, दिल्ली सरकार दोपहिया, ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा और माल वाहक वाहन के लिए 30,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि देगी, जबकि इलेक्ट्रिक कारों की खरीद के लिए 1.5 लाख रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि योजना के अनुसार, इलेक्ट्रिक वाहनों के पात्र खरीदारों को दो दिनों के भीतर सब्सिडी का भुगतान कर दिया जाएगा।

सरकारी अधिकारी ने कहा, वाहन डीलर गाड़ी की बिक्री के समय सॉफ्टवेयर पर इलेक्ट्रिक वाहन और उसके खरीदार का विवरण भरेंगे। 48 घंटे के भीतर संबंधित मोटर लाइसेंसिंग अधिकारियों द्वारा सत्यापन के बाद सब्सिडी की राशि खरीदार के बैंक खाते में जमा कर जाएगी।

वाहन डीलरों को दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के साथ स्व-पंजीकृत होना होगा, ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री के समय सब्सिडी प्रोसेस करने में सक्षम होना चाहिए।

दिल्ली सरकार ईवी पॉलिसी के तहत रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स भी माफ करेगी। इस पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक कॉमर्शियल वाहनों की खरीद पर कम ब्याज लोन भी दी जाएगी।

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