दिल्ली सरकार के निर्वाचित प्रतिनिधियों का जनहित के मामलों में दोहरा रवैया : हरदीप

दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने में देरी के लिए दिल्ली सरकार पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए आवास एवं शहरी विकास मामलों के राज्यमंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि दिल्ली सरकार इस काम में रोड़ा अटका रही है।

पुरी ने मंगलवार को दिल्ली के सतत विकास पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन ''रीइन्वेंटिंग दिल्ली'' को संबोधित करते हुए कहा कि अनधिकृत बस्तियों (झुग्गी झोपड़ियों) में रह रही दिल्ली की लगभग एक तिहाई आबादी को बेहतर सुविधाएं कैसे मुहैया कराई जाएं, यह हमारी शीर्ष प्राथमिकता होनी चाहिए।

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा आयोजित सम्मेलन में पुरी ने कहा कि अनधिकृत कॉलोनियों और झुग्गी बस्तियों में रहने वालों को अन्य इलाकों की तरह ही सामान्य सुविधायें मुहैया कराने की केन्द्र सरकार की कार्ययोजना के बारे में वह पूरी तरह से आश्वस्त और स्पष्ट हैं।

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इसके लिए अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के काम में 2006 से हो रही देरी पर दुख व्यक्त करते हुए पुरी ने कहा कि मैंने महसूस किया कि दिल्ली सरकार के निर्वाचित प्रतिनिधि (आप समझ सकते हैं मेरा इशारा किस ओर है) जनता के बीच कहते हैं कि उन्हें लक्षित वर्ग तक लाभ पहुंचना है क्योंकि वे उनका वोट बैंक है, और जब इनके लिए कुछ करने का समय आता है तो वे वही पुरानी नीतियां अपनाते हैं।

पुरी ने कहा कि पहले दिल्ली सरकार ने इन कॉलोनियों के नियमितीकरण के लिए दो साल का समय मांगा था। यह समयसीमा 2019 में पूरी होने पर अब फिर दो साल का समय मांगा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की विकास योजनाओं, खासकर अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण में देरी पर उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि जब भी हम इन कॉलोनियों में रह रहे लोगों के लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं, वह इसमें रोड़ा अटकाते हैं।

पुरी ने इस स्थिति से निपटने के लिए मंत्रालय की रणनीति के बारे में कहा कि हम इस स्थिति को स्वीकार नहीं कर सकते। हम हर हाल में आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस दिशा में डीडीए द्वारा लैंड पूलिंग पॉलिसी को लागू करने का फैसला अहम पहल है।

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सम्मेलन में दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली में पर्यावरण अनुकूल सतत विकास की जरूरत पर बल देते हुए कहा कि राजधानी के मास्टर प्लान-2041 में पर्यावरण के लिए अलग कार्ययोजना को शामिल करना होगा। तब ही वायु प्रदूषण जैसी मौजूदा चुनौती से निपटा जा सकेगा। इस दौरान आवास एवं शहरी विकास सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा और अंतरराष्ट्रीय शहरी विकास विशेषज्ञ, मैड्रिड के पूर्व मेयर पेड्रो डी ओर्टिज ने भी दिल्ली के सतत विकास के बारे में अपने सुझाव दिए।