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बच्चों को 9वीं में फेल कर दिया गया ताकि...; लवली का AAP सरकार पर बड़ा आरोप

दिल्ली सरकार के स्कूलों में शिक्षकों के सामूहिक तबादले के मुद्दे पर बहस का दौर जारी है। इस बीच दिल्ली के पूर्व मंत्री अरविंदर सिंह लवली ने स्कूली शिक्षा को लेकर आप सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है।

बच्चों को 9वीं में फेल कर दिया गया ताकि...; लवली का AAP सरकार पर बड़ा आरोप
Subodh Mishraपीटीआई,नई दिल्लीWed, 10 Jul 2024 09:52 AM
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दिल्ली सरकार के स्कूलों में शिक्षकों के सामूहिक तबादले के मुद्दे पर बहस का दौर जारी है। इस मुद्दे पर आप और भाजपा के बीच चल रहे आरोप-प्रत्यारोप के बीच दिल्ली भाजपा के नेता अरविंदर सिंह लवली ने भी मंगलवार को केजरीवाल सरकार पर हमला बोला है।

लवली ने कहा कि सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए ट्रांसफर नीति तैयार करना शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी है। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री लवली ने कहा कि शिक्षा निदेशक के पास शिक्षकों को ट्रांसफर करने का अधिकार है, लेकिन ट्रांसफर नीति बनाने की शक्ति शिक्षा मंत्री के पास है।

बता दें कि एक ही स्कूल में 10 साल पूरे कर चुके 5000 से अधिक शिक्षकों के ट्रांसफर से संबंधित आदेश पर आपत्ति जताते हुए दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने शिक्षा निदेशक को नोटिस भेजकर जवाब मांगा था। हालांकि इस मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के हस्तक्षेप के बाद शिक्षकों के ट्रांसफर ऑर्डर को स्थगित रखा गया है। 

लवली ने कहा कि जब तक मंत्री कोई नीति नहीं बनाते, शिक्षा निदेशक शिक्षकों के ट्रांसफर आदेश कैसे जारी कर सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा क्रांति की बात करने वाली केजरीवाल सरकार ने पिछले पांच वर्षों में 177 शैक्षणिक संस्थानों को बंद कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि इस साल 2,80,000 बच्चों ने 9वीं कक्षा की परीक्षा दी। इनमें से 1,05,000 बच्चों को फेल कर दिया गया, ताकि अगले साल 10वीं कक्षा के नतीजे बेहतर दिख सकें।

अरविंदर सिंह लवली के आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी ने मुख्य सचिव द्वारा शिक्षा मंत्री को लिखे गए एक कथित पत्र को साझा किया। पार्टी ने लवली के आरोपों के संबंध में कहा कि मुख्य सचिव ने स्पष्ट कर दिया था कि केंद्र सरकार का सेवाओं पर नियंत्रण है। सेवा विभाग दिल्ली सरकार के अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए जिम्मेदार है। आप द्वारा साझा किए गए पत्र में कहा गया है कि कानूनी स्थिति के अनुसार तय है कि सतर्कता मामलों सहित विभिन्न सेवाओं में कार्यकारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास हैं।