दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने गृहमंत्री को चिट्ठी लिखकर पूछा-सीएम से बिना सलाह लिए शिक्षा निदेशक को हटाने में क्यों दिखाई गई जल्दबाजी

शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर वर्तमान शिक्षा सत्र (मार्च 2020-21) के लिए शिक्षा निदेशक विनय भूषण के तबादले पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में उनके तबादले से बच्चों की शिक्षा को जारी रखने में दिक्कतें आएगी। उन्होंने बगैर पूछे ही तबादला किए जाने पर आपत्ति भी जताई है। बताते चले कि गुरुवार को ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आदेश जारी करके दिल्ली के शिक्षा निदेशक का तबादला अंडमान कर दिया है। 

सिसोदिया ने कहा कि कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन का सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों की शिक्षा पर पड़ रहा है। स्कूल और विश्वविद्यालय बंद है। इस मुश्किल दौर में किसी भी तरह बच्चों की शिक्षा को जारी रखने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में इस संकट के बीच दिल्ली के शिक्षा निदेशक को अचानक हटाए जाने से दिल्ली सरकार की कोशिशों को बहुत नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि विनय भूषण को शिक्षा निदेशक का कार्यभार मिले एक साल ही हुआ है। ऐसे में उन्हें इस पद से हटाने में जल्दबाजी क्यों दिखा गई। 

पत्र में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 12वीं क्लास के नतीजे इस बार 98 प्रतिशत रहे हैं। मैं अधिकारियों और शिक्षाविदों की टीम के साथ यह रणनीति बनाने में जुटे हुए थे कि आने वाले वर्षों में सरकारी स्कूलों में एक भी बच्चा फेल ना हो। अधिकारियों व शिक्षकों के साथ मिलकर इसपर काम चल ही रहा था। तभी गृह मंत्रालय का एक आदेश आया, जिसमें लिखा था कि दिल्ली के शिक्षा निदेशक का दिल्ली से बाहर तबादला कर दिया गया है। 

मुख्यमंत्री से सलाह लिए बिना किया तबादला

उप मुख्यमंत्री ने पत्र के माध्यम से बगैर सलाह लिए तबादले पर भी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि क्या केंद्र की यह जिम्मेदारी नहीं बनती कि वह दिल्ली में शिक्षा के इस काम में और मदद करें।  कानून के तहत आप एजीएमयूटी कैडर (अरुणाचल, गोवा, मिजोरम एवं यूनियन टेरिटरीज) के आईएएस अधिकारियों की कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी हैं। जिससे आप राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ सलाह करके आईएएस अधिकारियों की तैनाती करें। आपने किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री से बिना सलाह किए ही ये तबादला आदेश जारी कर दिया। आगे उन्होंने कहा कि आपसे अनुरोध है कि इस निर्णय पर पुनर्विचार करें।