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Delhi Economic Survey 2023-24 : दिल्लीवालों की जेब से सरकारी खजाने तक सब भरा, आतिशी ने विधानसभा में रखी इकॉनोमिक सर्वे रिपोर्ट

दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी द्वारा शुक्रवार को विधानसभा में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय दो वर्षों में 22 प्रतिशत बढ़कर 2023-24 में 4.61 लाख रुपये हो गई है।

Delhi Economic Survey 2023-24 : दिल्लीवालों की जेब से सरकारी खजाने तक सब भरा, आतिशी ने विधानसभा में रखी इकॉनोमिक सर्वे रिपोर्ट
Praveen Sharmaनई दिल्ली। लाइव हिन्दुस्तानFri, 01 Mar 2024 02:18 PM
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Delhi Economic Survey 2023-24 : दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने शुक्रवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 की आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट पेश की। इस दौरान आतिशी ने कहा दिल्ली की अर्थव्यवस्था में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में न केवल प्रति व्यक्ति आय में इजाफा हुआ है, बल्कि सरकार का खजाना भी पहले से अधिक भर गया है। आतिशी ने कहा कि दिल्ली सरकार 4 मार्च को दिल्ली विधानसभा में 2024-25 के लिए अपना बजट पेश करेगी।

आतिशी ने कहा कि दिल्ली की आबादी भारत की आबादी का 1.5% है, जबकि जीएसडीपी भारत की जीडीपी में लगभग 3.9% योगदान देता है। आतिशी ने कहा, ''मौजूदा कीमतों पर दिल्ली का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) वित्त वर्ष 2023-24 में सालाना आधार पर 9.17 प्रतिशत बढ़कर 11,07,746 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। 2022-23 में दिल्ली की जीएसडीपी 10,14,000 करोड़ थी। कोविड के बाद के समय में, हमारा वास्तविक जीएसडीपी 2021-22 में 8.76% और 2022-23 में 7.85% की दर से बढ़ा, जो देश के बाकी हिस्सों की तुलना में तेज है।'' 

दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 4.61 लाख रुपये हुई

आतिशी ने कहा कि दिल्ली सरकार के कामकाज में पैदा हुई बाधाओं के बावजूद दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि देखी गई है। उन्होंने बताया कि दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़कर 4,61,910 रुपये हो गई है। वर्ष 2021-22 के 3,76,217 रुपये की तुलना में यह वृद्धि 22 फीसदी है। इतना ही नहीं, दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय की 2.5 गुना है।

उन्होंने कहा कि जनवरी-दिसंबर 2023 में दिल्ली की मुद्रास्फीति दर 2.81 प्रतिशत थी, इसी अवधि में राष्ट्रीय मुद्रास्फीति दर 5.65 प्रतिशत थी। मंत्री ने कहा कि दिल्ली मुफ्त बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिलाओं के लिए बस यात्रा, बुजुर्गों के लिए तीसरी यात्रा और अभी भी रेवेन्यू सरप्लस के साथ एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है।

देश में रेवेन्यू सरप्लस वाली केजरीवाल सरकार इकलौती सरकार

वित्त मंत्री विधानसभा में दिल्ली का आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 पेश करते हुए कहा कि दिल्ली का रेवेन्यू सरप्लस वित्त वर्ष 2022-23 में बढ़कर 14,457 करोड़ रुपये रहा, जबकि 2021-22 में यह 3,270 करोड़ रुपये था। आतिशी ने कहा कि केजरीवाल सरकार देश में रेवेन्यू सरप्लस वाली इकलौती सरकार है। 

दिल्ली सरकार ने शिक्षा पर बजट का 21% खर्च किया

वित्त मंत्री ने कहा कि आरबीआई की एक रिपोर्ट से पता चला है कि दिल्ली सरकार ने शिक्षा पर बजट का 21% खर्च किया है, जबकि अन्य राज्यों द्वारा औसत व्यय सिर्फ 13% था। आतिशी ने कहा कि दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य पर बजट का 16.1% खर्च किया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, बिजली आपूर्ति, परिवहन आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय औसत की तुलना में दिल्ली का प्रदर्शन बेहतर है। मंत्री ने कहा, “पीक डिमांड 2013-14 में 5653 मेगावाट से बढ़कर 2022-23 में 7695 मेगावाट हो गई। इसी अवधि में दिल्ली में बिजली की खपत 859 मिलियन यूनिट बढ़ गई है।”

दिल्ली का इकॉनोमिक सर्वे दिल्ली सरकार के योजना विभाग द्वारा विभिन्न विभागों और एजेंसियों से सेक्टर-वार इनपुट के साथ तैयार किया गया एक दस्तावेज है। आमतौर पर यह सर्वे वार्षिक बजट पेश करने से पहले दिल्ली विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। यह एक व्यापक वार्षिक रिपोर्ट है जो राज्य की अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन और दिल्ली सरकार के तहत विभिन्न विभागों के कार्य और उपलब्धियां बताती है। वित्त मंत्री ने दिल्ली सरकार की आर्थिक उपलब्धियों का श्रेय सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा प्रदान किए गए नेतृत्व को दिया।

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