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अरविंद केजरीवाल को इन शर्तों का भी करना होगा पालन, क्या बोलीं जज न्याय बिंदु

संकट में घिरे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत देते गुरुवार को स्थानीय अदालत ने कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत दे दी। कोर्ट ने जमानत के साथ कुछ शर्तें रखीं।

अरविंद केजरीवाल को इन शर्तों का भी करना होगा पालन, क्या बोलीं जज न्याय बिंदु
Sudhir Jhaपीटीआई,नई दिल्लीFri, 21 Jun 2024 06:16 AM
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संकट में घिरे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत देते गुरुवार को स्थानीय अदालत ने कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत दे दी। स्पेशल जज न्याय बिंदु ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर आम आदमी पार्टी (आप) नेता केजरीवाल को रिहा करने का आदेश दिया। उन्होंने केजरीवाल को जमानत के साथ कई शर्तें भी लगाईं।

अदालत ने केजरीवाल को कहा कि वह जांच को बाधित करने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। विशेष न्यायाधीश ने केजरीवाल को यह भी निर्देश दिया कि जब भी जरूरी होगा, वह अदालत में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे। अरविंद केजरीवाल के जमानत आदेश पर 48 घंटे के लिए रोक लगाने का प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का आग्रह भी खारिज कर दिया। ईडी 48 घंटे की रोक के दौरान ऊपरी अदालत जा सकती थी।

विशेष न्यायाधीश ने दिन में ईडी और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। ईडी ने अपराध से हुई कथित कमाई और सह आरोपियों के साथ केजरीवाल का संबंध स्थापित करने की कोशिश की जबकि बचाव पक्ष ने दावा किया कि अभियोजन के पास आप नेता को घेरने के लिए सबूत नहीं है। केजरीवाल के वकील कल जमानती बांड भर सकते हैं जिसके बाद उन्हें तिहाड़ जेल से रिहा किया जाएगा। दूसरी तरफ, ऐसी संभावना है कि ईडी आने वाले दिनों में ऊपरी अदालत में इस जमानत आदेश को चुनौती भी दे सकती है।

वैसे आप संयोजक केजरीवाल को नियमित जमानत मिलने से आम आदमी पार्टी और उसके सहयोगियों को मोदी सरकार पर प्रहार करने का मौका मिलेगा क्योंकि कठोर धनशोधन रोकथाम अधिनियम की धारा 45 के अनुसार जमानत केवल तभी दी जा सकती है कि जब न्यायाधीश को प्रथम दृष्टया संतुष्टि हो जाए कि आरोपी ने अपराध नहीं किया है और यह कि संभवत: वह जमानत पर रहने के दौरान कोई अपराध नहीं करेगा। ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था।