दिल्ली में नारकीय जीवन जी रहे... CJI को पत्र में छलका छात्र का दर्द, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला
सिविस सेवा की तैयारी करने वाले 3 छात्रों की मौत के वाकए पर एक छात्र ने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर कहा है कि दिल्ली में तैयारी करने वाले छात्र नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं।
दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में सिविस सेवा की तैयारी करने वाले 3 छात्रों की मौत का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सिविल सेवा की तैयारी कर रहे एक छात्र ने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में तैयारी करने वाले छात्र नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। इसके साथ ही छात्र ने बेसमेंट में डूबे तीन साथी छात्रों की मौत के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अपने पत्र में अविनाश दुबे ने शीर्ष अदालत से अधिकारियों को राष्ट्रीय राजधानी के प्रमुख कोचिंग केंद्रों राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर जैसे इलाकों में बार-बार होने वाली जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान खोजने का निर्देश देने का भी निवेदन किया है।
अपने पत्र में अविनाश दुबे ने शीर्ष अदालत से अधिकारियों को राष्ट्रीय राजधानी के प्रमुख कोचिंग केंद्रों राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर जैसे इलाकों में बार-बार होने वाली जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान खोजने का निर्देश देने का भी निवेदन किया है। अविनाश दुबे ने अपने पत्र में कहा है कि दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम की उदासीनता के चलते हर साल जलभराव होने के कारण इन क्षेत्रों में रहने वाले लाखों छात्र नारकीय जीवन जी रहे हैं।
दुबे ने कहा है कि दिल्ली सरकार, नगरपालिका ने छात्रों को कीड़े मकोड़ों के जैसा जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया है और दोनों नकी उदासीनता के चलते हम जैसे छात्र नरक जैसे जीवन जीते हुए अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। हम जैसे छात्र कैसे भी कर के अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर हैं लेकिन ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना ने इस बात को साबित कर दिया है कि छात्रों का जीवन सुरक्षित नहीं है।
दुबे ने यह भी कहा है कि एमसीडी की लापरवाही के चलते राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर जैसे इलाके कई वर्षों से जलभराव की समस्या उत्पन्न होती है। आलम यह है कि दिल्ली में नालियां जाम होने के चलते जगह-जगह लोगों के घरों में पानी पहुंच जाता है। लोग सड़कों पर घुटनों तक जमा नाले के पानी में चलने के लिए मजबूर होते हैं। ऐसे में जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान तलाशने के लिए दिल्ली सरकार, नगर निगम और अन्य विभागों के सक्षम अधिकारियों को उचित आदेश देने की जरूरत है।
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