दिल्ली बजट को लेकर केजरीवाल के आरोपों पर आया गृह मंत्रालय और LG ऑफिस का बयान, कहां फंसा पेच?

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने दिल्ली के बजट को पेश करने पर रोक लगा दी है। ऐसे में दिल्ली का बजट मंगलवार को विधानसभा में नहीं पेश पेश किया जा सकेगा। केजरीवाल ने कहा कि देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब एक सरकार के बजट पर रोक लगा दी गई है। सीएम केजरीवाल के आरोपों पर केंद्रीय गृह मंत्रालय और एलजी ऑफिस के बयान सामने आए हैं। इस रिपोर्ट में जानें दिल्ली के बजट में कहां फंसा है पेच...

केजरीवाल ने लगाए आरोप
CM अरविंद केजरीवाल ने एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में कहा- आपको जानकर हैरानी होगी कि केंद्र सरकार ने दिल्ली के बजट पर रोक लगा दी है। भारत में ऐसा पहली बार हुआ है। दिल्ली सरकार का बजट मंगलवार को विधानसभा में पेश होना था उससे ठीक पहले केंद्र सरकार ने सोमवार शाम को उस पर रोक लगा दी। अब मंगलवार को दिल्ली सरकार का बजट नहीं आएगा। दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को कल से सेलरी नहीं मिलने वाली है। यह तो सीधी-सीधी गुंडागर्दी हो गई।

एलजी ऑफिस बोला- 17 मार्च को ही मांगी गई थी जानकारी
इस बीच उपराज्यपाल कार्यालय का बयान सामने आया है। एलजी ऑफिस का कहना है कि दिल्ली सरकार ने बजट की फाइल इस महीने की शुरुआत में उपराज्यपाल को भेजी थी। एलजी वीके सक्सेना ने बजट के वित्तीय विवरण को मंजूरी देते हुए कुछ टिप्पणियों के साथ फाइल 9 मार्च को मुख्यमंत्री को भेज दी थी। इसके बाद दिल्ली सरकार ने गृह मंत्रालय को पत्र भेजकर बजट पर राष्ट्रपति की मंजूरी मांगी थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 17 मार्च को ही दिल्ली सरकार से उक्त बिंदुओं पर स्पष्टिकरण मांगे थे। अभी तक केंद्रीय गृह मंत्रालय के सवालों पर मुख्यमंत्री की ओर से जवाब आने का इंतजार किया जा रहा है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय बोला- जवाब का है इंतजार
इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय का बयान सामने आया है। गृह मंत्रालय का कहना है कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने राजकोषीय हित के संबंध में प्रस्तावित बजट पर प्रशासनिक प्रकृति की कुछ चिंताओं को उठाया था। इस पर गृह मंत्रालय ने भी कुछ चिंताओं को दूर करने के लिए दिल्ली सरकार से स्पष्टिकरण के साथ बजट को फिर से जमा करने का अनुरोध किया है। बीते चार दिनों से दिल्ली सरकार के जवाब का इंतजार किया जा रहा है। सवाल यह कि यदि केंद्र सरकार ने कुछ बातों को लेकर 17 मार्च को ही स्पष्टिकरण मांगे थे तो दिल्ली सरकार ने अभी तक अपना जवाब केंद्र को क्यों नहीं भेजा? जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय कह रहा है। 

विज्ञापन पर ज्यादा आवंटन के आरोप
वहीं समाचार एजेंसी पीटीआई भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक, केजरीवाल के आरोपों के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय ने आम आदमी पार्टी की सरकार से स्पष्टीकरण मांगा था क्योंकि उसके बजटीय प्रस्ताव में विज्ञापन के लिए अधिक आवंटन किया गया है जबकि बुनियादी ढांचे एवं अन्य विकास परियोजनाओं के लिए अपेक्षाकृत कम रकम आवंटित की गई है। मंत्रालय के सूत्र ने कहा- केजरीवाल सरकार ने अब तक हमारे सवालों पर स्पष्टिकरण नहीं दिया है। वहीं 'आप' सरकार के सूत्रों ने दावा किया कि कुल बजट 78,800 करोड़ रुपये का है, जिसमें से 22,000 करोड़ रुपये बुनियादी ढांचे के विकास के लिए आवंटित हैं जबकि महज 550 करोड़ रुपये विज्ञापनों पर खर्च के लिए रखे गए हैं। 

गृह मंत्रालय की चिंताओं का जवाब दिया
समाचार एजेंसी वार्ता की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली सरकार के सूत्रों ने बताया कि नियमित प्रक्रिया के तहत बजट को 10 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्रालय की मंजूरी के लिए भेज दिया गया था। गृह मंत्रालय ने बजट पर कुछ चिंताए जताई थी। मंत्रालय ने 17 मार्च को बजट के साथ भेजे गए पत्र के जरिए उक्त चिंताओं पर स्पष्टिकरण मांगा था। गृह मंत्रालय ने कहा कि बजट रोका नहीं गया है लेकिन कुछ चिंताएं जरूर जताई गई हैं। दिल्ली सरकार के सूत्रों ने दावा किया कि गृह मंत्रालय की चिंताओं का जवाब दिया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मंजूरी के बाद सोमवार रात को दिल्ली के उपराज्यपाल को फाइल वापस सौंप दी गई है।  

दिल्ली सरकार ने कहा- दिया जवाब
आम आदमी पार्टी की सरकार के सूत्रों ने बताया कि यदि मंगलवार सुबह तक केंद्रीय गृह मंत्रालय से बजट पर मंजूरी मिल जाती है तो निर्धारित कार्यक्रम के तहत इसको पेश किया जा सकता है। वहीं दिल्ली सरकार के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि गृह मंत्रालय की मंजूरी के लिए बजट को काफी पहले भेज दिया गया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय की चिंताओं वाली फाइल सोमवार शाम को छह बजे मेरे पास रखी गई। हमने केंद्रीय गृह मंत्रालय की चिंताओं का जवाब दे दिया है। हमनें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मंजूरी मिलने के बाद सोमवार रात को 9 बजे दिल्ली के उपराज्यपाल को फाइल वापस सौंप दी है।