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हिंदी न्यूज़ NCRत्योहारों पर बाजारों में भीड़ पर दिल्ली HC सख्त, कहा- जुर्माना नहीं, भीड़ प्रबंधन और कोविड-19 प्रोटोकॉल का ईमानदारी से पालन जरूरी

त्योहारों पर बाजारों में भीड़ पर दिल्ली HC सख्त, कहा- जुर्माना नहीं, भीड़ प्रबंधन और कोविड-19 प्रोटोकॉल का ईमानदारी से पालन जरूरी

नई दिल्ली। भाषाPraveen Sharma
Tue, 26 Oct 2021 06:09 PM
त्योहारों पर बाजारों में भीड़ पर दिल्ली HC सख्त, कहा- जुर्माना नहीं, भीड़ प्रबंधन और कोविड-19 प्रोटोकॉल का ईमानदारी से पालन जरूरी

दिल्ली हाईकोर्ट ने अधिकारियों से कहा है कि त्योहारों के इस मौसम में दिल्ली के बाजारों में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों और प्रोटोकॉल का पूरी ईमानदारी से पालन किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने यह आदेश राजधानी दिल्ली के विभिन्न बाजारों में कोविड-19 प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया।

हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह कोविड-19 नियमों के उल्लंघन के लिए लोगों से जुर्माना वसूलते नहीं देखना चाहता, लेकिन वह चाहता है कि अधिकारियों द्वारा भीड़ का प्रबंधन अच्छी तरह से किया जा रहा हो।

चीफ जस्टिस डी.एन. पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की एक बेंच ने कहा कि हम प्रतिवादियों (केंद्र, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस) से उम्मीद करते हैं कि त्यौहारों के इस मौसम में बाजारों में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इन दिशानिर्देशों, मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) और कोविड उपयुक्त व्यवहार का पूरी ईमानदारी से पालन किया जाएगा। 

बेंच ने कहा कि अधिकारियों द्वारा अपनी संबंधित स्टेटस रिपोर्ट में उल्लेखित सभी कदम उठाए जाने चाहिए और 30 नवंबर को सुनवाई की अगली तारीख से पहले उनके द्वारा आगे की स्थिति रिपोर्ट दाखिल की जानी चाहिए। बेंच ने दोनों सरकारों के वकील से कहा कि आपके दिशानिर्देशों, एसओपी और प्रोटोकॉल का बहुत ईमानदारी से पालन किया जाना चाहिए। देखिए यह त्यौहारों का मौसम है। सख्त अनुपालन की आवश्यकता है। हाईकोर्ट ने कहा कि वह मामले को लंबित रख रही है क्योंकि वह देखना चाहती है कि अधिकारी स्थिति को कैसे नियंत्रित कर रहे हैं।

एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा और स्थायी वकील अनिल सोनी ने केंद्र का प्रतिनिधित्व किया। दिल्ली सरकार के वकील ने बताया कि उन्होंने समय पर उचित दिशानिर्देश जारी किए हैं और उन बाजारों को बंद भी कर दिया है, जहां यह पाया गया कि कोविड प्रोटोकॉल का ठीक से पालन नहीं किया जा रहा था।

इस पर, अदालत ने कहा कि अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए, जिनका मसौदा तैयार किया गया है। 

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