ट्रेंडिंग न्यूज़

अगला लेख

अगली खबर पढ़ने के लिए यहाँ टैप करें

Hindi News NCRअरावली में गरजेगा बुलडोजर, गिराए जाएंगे 723 बैंक्वेट हॉल और मकान; वन विभाग ने पूरी की तैयारी

अरावली में गरजेगा बुलडोजर, गिराए जाएंगे 723 बैंक्वेट हॉल और मकान; वन विभाग ने पूरी की तैयारी

अरावली वन क्षेत्र को कब्जा मुक्त करने की वन विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। अवैध तरीके से बने फार्म हाउस और आवासीय भवनों को जल्द गिराया जाएगा। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं।

अरावली में गरजेगा बुलडोजर, गिराए जाएंगे 723 बैंक्वेट हॉल और मकान; वन विभाग ने पूरी की तैयारी
aravali illegal construction will be demolished soon
Sneha Baluniहिन्दुस्तान,फरीदाबादWed, 19 Jun 2024 06:50 AM
ऐप पर पढ़ें

अरावली वन क्षेत्र में अवैध तरीके से बने फार्म हाउस और आवासीय भवनों को पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम (पीएलपीए) के तहत जल्द तोड़ा जाएगा। वन विभाग ने 723 बैंक्वेट हॉल और आवासीय भवनों को चिह्नित किया है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद वन विभाग तोड़फोड़ की कार्रवाई करेगा। जिला उपायुक्त, पुलिस आयुक्त सहित वन विभाग के उच्च अधिकारियों के बीच बैठक हो चुकी है। वन विभाग को पुलिसबल मिलने का इंतजार है।

सूरजकुंड क्षेत्र में सक्रिय भूमाफिया ने अरावली वन क्षेत्र के खोरी स्थित नगर निगम की जमीन बेचकर पूरी कॉलोनी बसा दी थी। यहां पर करीब पांच हजार मकान बना दिए गए थे। यह कॉलोनी करीब 80 एकड़ में बसी हुई थी। अरावली वन क्षेत्र में अवैध रूप से बसी खोरी कॉलोनी में कब्जा मुक्त कराने के लिए नगर निगम सुप्रीम कोर्ट चला गया था। कोर्ट ने इस पर कार्रवाई करते हुए अरावली को अवैध कब्जा मुक्त कराने के आदेश दिए थे। इसके तहत वर्ष 2021 में 22 दिनों तक चले अभियान के तहत करीब पांच हजार निर्माणों को तोड़ा गया था। उस दौरान निर्माणों को हटाए जाने को लेकर काफी हंगामा भी हुआ है। फरीदाबाद के अलावा अन्य जिलों की पुलिस भी बुलानी पड़ी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने कब्जा मुक्त कराने के आदेश दिए

सूरजकुंड एक पहाड़ी क्षेत्र है और यहां पर लोगों ने कई एकड़ जमीन पर अपने फार्म हाउस और बैंक्वेट हॉल और आवासीय भवन बनाए हुए हैं। खोरी में हुई तोड़फोड़ से लोगों में काफी नाराजगी थी। यह लोग एक एनजीओ के माध्यम से उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए थे और अरावली वन क्षेत्र में बसे फार्म हाउस, बैक्वेंट हॉल और आवासीय भवनों को भी हटाने की पैरवी की थी। उनकी सुनवाई पर कार्रवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अरावली वन क्षेत्र को अवैध कब्जा मुक्त कराने के आदेश दिए हैं।

चुनाव से पहले अवैध कब्जे तोड़ने की थी योजना

वन विभाग की चुनाव से पहले अवैध कब्जों को तोड़ने की योजना थी, लेकिन किन्हीं कारणों से योजना सिरे नहीं चढ़ पाई। आचार संहिता लगने की वजह से पुलिस लोकसभा चुनाव में व्यस्त हो गई थी। अब चुनाव संपन्न हो गई है और पुलिस मिलते ही कार्रवाई शुरू की जाएगी

जिला वन अधिकारी सुनील कुमार ने कहा, 'अरावली वन क्षेत्र को कब्जामुक्त बनाने की सभी तैयारी कर ली है। जैसे ही पुलिसबल मिलेगा, उसके तुरंत बाद तोड़फोड़ की कार्रवाई की जाएगी। अवैध बैंक्वेट हॉल, फार्म हाउस और आवासीय भवनों पर नोटिस भी चस्पा किए गए हैं।'