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चर्चा कराते नहीं, बजट ला नहीं रहे, BJP ने उठाई केजरवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग

उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बजट जल्द पेश करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा है। इस पर सियासत गरमा गई है। भाजपा ने दिल्ली सरकार को बर्खास्त करने की मांग उठाई है। किसने क्या कहा...

चर्चा कराते नहीं, बजट ला नहीं रहे, BJP ने उठाई केजरवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग
Krishna Singhलाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्लीSat, 24 Feb 2024 07:05 PM
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विधानसभा में दिल्ली का वार्षिक बजट जल्द पेश करने के लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शनिवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा है। एलजी ने अपने पत्र में कहा है कि 19 फरवरी को सरकार द्वारा वार्षिक बजट को मंजूरी दिए जाने के बावजूद इसे वित्त मंत्री के पास रोककर रखा गया है। दिल्लीवासियों के हित में इसे जल्द विधानसभा से पास कराया जाना चाहिए। एलजी के पत्र पर दिल्ली की सियासत गरमा गई है। भाजपा ने दिल्ली सरकार को बर्खास्त करने की मांग उठाई है। किसने क्या कहा जानने के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट...

दिल्ली सरकार को बर्खास्त करने की मांग
दिल्ली विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा- दिल्ली विधानसभा में एलजी के अभिभाषण पर चर्चा नहीं कराई जा रही है। सात भाजपा विधायकों को विधानसभा से निष्कासित कर दिया गया है। हर दिन विधानसभा सत्र होता है, लेकिन सीएम (अरविंद केजरीवाल) इसमें शामिल नहीं होते हैं। हर दिन बीजेपी नेताओं, एलजी और केंद्र सरकार को अपशब्द कहे जा रहे हैं। मैं दिल्ली के एलजी से आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार को बर्खास्त करने का अनुरोध करता हूं।

क्या एजेंसियों से बचने की कोशिश कर रहे केजरीवाल?
दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का कहना है कि अरविंद केजरीवाल हमेशा की तरह विधानसभा का इस्तेमाल झूठ बोलने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने 31 जनवरी को विधानसभा सत्र बुलाने की अनुमति मांगी थी। इसे 2 फरवरी को एलजी ने मंजूरी दे दी थी। एलजी ने 15 फरवरी को भाषण दिया था, तब उन्होंने कहा कि बजट तैयार नहीं था। राष्ट्रपति से अनुमोदित बजट 19 फरवरी से उनके पास है, लेकिन वे इसे पेश नहीं कर रहे हैं। सवाल यह कि क्या केजरीवाल खुद को एजेंसियों से बचा रहे हैं। वे विधानसभा को एक टूल के रूप में उपयोग कर रहे हैं। वे विधानसभा से गैरजरूरी बयान दे रहे हैं ताकि कोई कार्रवाई न हो सके... 

केंद्र ने 19 फरवरी को दे दी थी मंजूरी
पत्र में उपराज्यपाल ने लिखा, 15 फरवरी को दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र में उन्होंने अपना अभिभाषण दिया था। उपराज्यपाल ने अपने पत्र में लिखा- भारत सरकार की तरफ से इस बजट को 19 फरवरी को मंजूरी दे दी गई, लेकिन इसके बाद से बेवजह बजट को रोका जा रहा है। वार्षिक बजट को विधानसभा में रखकर उसे पास किया जाना बेहद आवश्यक है। दिल्ली की जनता को यह पता होना चाहिए कि सरकार ने उनके लिए क्या-क्या कदम उठाए हैं।

उपराज्यपाल को भेजा जा रहा वार्षिक बजट
एलजी द्वारा लिखे गए पत्र के जवाब में दिल्ली सरकार ने कहा कि 20 फरवरी को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद बजट उन्हें मिला है। इसे उपराज्यपाल को भेजा जा रहा है। उनकी मंजूरी मिलते ही इसे विधानसभा में रखा जाएगा। यह बजट वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वित्तीय दस्तावेज है। इसमें सूक्षम स्तर पर कार्य करना होता है, जिसमें समय लगता है। 

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