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दिल्ली सरकार पर BJP ने लगाया भ्रष्टाचार का एक और आरोप, सौरभ भारद्वाज ने किया पलटवार

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दिल्ली सरकार पर BJP ने लगाया भ्रष्टाचार का एक और आरोप, सौरभ भारद्वाज ने किया पलटवार
Krishna Singhपीटीआई,नई दिल्लीThu, 07 Dec 2023 01:13 AM
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भाजपा ने बुधवार को अरविंद केजरीवाल सरकार (Arvind Kejriwal Govt) पर आरोप लगाया कि बाढ़ एवं सिंचाई विभाग की ओर से निविदाएं देने में 'भ्रष्टाचार' हुआ है। भाजपा ने आरोप लगाया कि विभाग की ओर से जमीन पर कोई काम किए बिना ही ठेकेदारों को भुगतान कर दिया गया। इस पर बाढ़ एवं सिंचाई मंत्री सौरभ भारद्वाज ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा पहले यह बताए कि अधिकारियों की ओर से विभाग के प्रभारी मंत्री के पास मंजूरी के लिए फाइलें क्यों नहीं भेजी गईं।

दरअसल, भाजपा की दिल्ली इकाई के प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा और दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर बिधूड़ी ने एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कथित दस्तावेजों की प्रतियां दिखाईं और आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार का बाढ़ एवं सिंचाई विभाग भ्रष्टाचार के नए रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है। जमीन पर कोई काम नहीं दिख रहा है फिर भी करोड़ों रुपये का भुगतान कर दिया गया है। 

भाजपा की दिल्ली इकाई के प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक्स पर अपने एक पोस्ट में कहा- मैंने दिल्ली सरकार के फ्लड एवं इरिगेशन विभाग में हो रहे बड़े भ्रष्टाचार को उजागर किया है। चारों मामलों में टेंडर में हेरफेर के साथ ही केजरीवाल सरकार के सम्बंधित मंत्री के दबाव में काम के बिना ही पैसे का भुगतान रंनिंग बिल दिखा कर किया गया है। फ्लड विभाग का यह भ्रष्टाचार कोई साधारण भ्रष्टाचार नहीं है। इनका विवरण स्पष्ट करता है कि यह जनधन की लूट का एक सुयोजित साजिश का भाग है।

वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया कि बुराड़ी, टीकरी, खेड़ा कलां और सिरसपुर में टेंडर किए गए काम के चार मामलों के टेंडर में हेराफेरी की गई और केजरीवाल सरकार के संबंधित मंत्री के दबाव में बिना काम किए ही काम दिखाकर पैसे का भुगतान कर दिया गया। सचदेवा ने कहा कि भाजपा नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल शीघ्र ही फ्लड विभाग के इस घोटाले को उपराज्यपाल वीके सक्सेना के समक्ष रखकर फ्लड विभाग के कार्यों की उच्चस्तरीय जांच की मांग करेगा। 

वहीं दिल्ली के बाढ़ एवं सिंचाई मंत्री सौरभ भारद्वाज  ने दावा किया- मैंने बाढ़ एवं सिंचाई विभाग के सचिव को लिखित रूप से निर्देश दिया था कि 25 लाख रुपये से अधिक लागत वाली परियोजनाओं से संबंधित सभी फाइलें सैद्धांतिक मंजूरी के लिए मंत्री के पास भेजी जानी चाहिए, लेकिन अधिकारियों द्वारा इसका पालन नहीं किया जा रहा है। मार्च 2023 से ही जब से मैंने विभाग का कार्यभार संभाला है तब से आज तक, कार्यों की कोई फाइल अधिकारियों की ओर से मंजूरी के लिए मेरे पास नहीं भेजी गई है। भारद्वाज ने आगे आरोप लगाया कि दिल्ली से संबंधित केंद्र के कानून के कारण विभागों में भ्रष्टाचार बढ़ा है।

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