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दिल्ली को पहली बार मिली 700 MT ऑक्सीजन, केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र- इतनी ऑक्सीजन रोज दिलाई जाए

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर दिल्ली को पहली बार 700 मीट्रिक टन से ज्यादा ऑक्सीजन देने पर आभार व्यक्त किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा...

दिल्ली को पहली बार मिली 700 MT ऑक्सीजन, केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र- इतनी ऑक्सीजन रोज दिलाई जाए
नई दिल्ली। हिन्दुस्तान टीमThu, 06 May 2021 03:17 PM
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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर दिल्ली को पहली बार 700 मीट्रिक टन से ज्यादा ऑक्सीजन देने पर आभार व्यक्त किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि कम से कम इतनी ऑक्सीजन दिल्ली को रोजाना जरूर दिलवाई जाए।

केजरीवाल ने चिट्ठी में लिखा है, ''आदरणीय प्रधानमंत्री जी, दिल्ली में कई दिनों से ऑक्सीजन की भारी कमी चल रही है। दिल्ली की खपत 700 मीट्रिक टन प्रतिदिन है। हम लगातार केंद्र सरकार से प्रार्थना कर रहे थे कि इतनी ऑक्सीजन हमें दी जाए। बुधवार को पहली बार दिल्ली को 730 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिली है। मैं दिल्ली के लोगों की तरफ से दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूं।

आपसे निवेदन है कि कम से कम इतनी ऑक्सीजन दिल्ली को रोज जरूर दिलवाई जाए और इसमें कोई कटौती ना की जाए। पूरी दिल्ली इसके लिए आपकी आभारी रहेगी। 

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया- दिल्ली को 730 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दी 

केंद्र ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने कोर्ट के आदेश का पालन किया और कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए दिल्ली को 700 मीट्रिक टन के बजाय 730 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली को 700 एमटी ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के आदेश का पालन नहीं करने के कारण दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा केंद्र सरकार के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने पर रोक लगा दी और गुरुवार सुबह केंद्र से जवाब मांगा।

केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस एम.आर. शाह की बेंच को बताया कि चार मई को राजधानी के 56 प्रमुख अस्पतालों में सर्वे किया गया और यह पता चला कि उनके पास लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन (एलएमओ) का अच्छा-खासा भंडार है। अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यह स्पष्ट किया था कि वह हाईकोर्ट को कोविड-19 प्रबंधन से संबंधित मामलों पर नजर रखने से नहीं रोक रहा है।

उसने केंद्र और दिल्ली सरकार को गत शाम तक अधिकारियों के बीच वर्चुअल बैठक करने का भी निर्देश दिया था ताकि राजधानी में ऑक्सीजन आपूर्ति शुरू करने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जा सके। 

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