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मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को हुआ 1 साल, AAP के मंत्रियों और विधायकों संग आज राजघाट जा रहे केजरीवाल

दिल्ली शराब नीति से जुड़े कथित घोटाले के संबंध में सीबीआई ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। उसके बाद से ही वह न्यायिक हिरासत में हैं। 

मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को हुआ 1 साल, AAP के मंत्रियों और विधायकों संग आज राजघाट जा रहे केजरीवाल
Praveen Sharmaनई दिल्ली। लाइव हिन्दुस्तानMon, 26 Feb 2024 01:55 PM
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आम आदमी पार्टी (आप) के दिल्ली के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने कैबिनेट मंत्रियों और 'आप' विधायकों के साथ आज राजघाट जा रहे हैं। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को एक साल पूरा होने पर केजरीवाल बापू की समाधि पर जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विधानसभा से सभी कैबिनेट मंत्रियों व विधायकों के साथ राजघाट के लिए निकल गए हैं। 

दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मनीष सिसोदिया जैसे मंत्री को जिनकी विपक्ष ने भी प्रशंसा की, उन्हें जेल में डालना भाजपा द्वारा राजनीति की नैतिकता को बहुत निचले स्तर पर ले जाने का प्रदर्शन है। वे (भाजपा) राजनीति में जो मिसाल लेकर आए हैं, उससे अभूतपूर्व चोट पहुंची है। ऐसा घाव दशकों तक राजनीतिक व्यवस्था को परेशान करता रहेगा। लोगों को याद होगा कि एक राजनीतिक दल था जिसने अपने विपक्षी नेताओं के साथ ऐसा किया और उसके बाद बदले की राजनीति शुरू हो गई।

सीबीआई ने दिल्ली शराब नीति 2021-22 (Delhi Liquor Policy Scam) से जुड़े कथित घोटाले के संबंध में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। उसके बाद से ही वह न्यायिक हिरासत में हैं। यह नीति अब रद्द की जा चुकी है।

बता दें कि, सीबीआई ने शराब घोटाला मामले में सिसोदिया की गिरफ्तारी से पहले कई घंटों तक उसने पूछताछ की थी और उसके बाद जांच में सहयोग न करने की बात कहकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। मनीष सिसोदिया जेल जाने वाले आम आदमी पार्टी (आप) के कोई पहले नेता नहीं हैं। उनसे पहले और बाद में भी कई और नेता जेल की हवा खा चुके हैं।

अगस्त 2022 में दर्ज हुई थी एफआईआर

सीबीआई ने अगस्त 2022 में सिसोदिया और 14 अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एक एफआईआर दर्ज की थी। दिल्ली के उपराज्यपालय वी.के. सक्सेना ने दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी।

एफआईआर दर्ज होने के बाद सीबीआई ने सिसोदिया के परिसरों पर छापेमारी की थी और गाजियाबाद के एक बैंक में उनके लॉकर की तलाशी भी ली थी। दिल्ली के मुख्य सचिव की जुलाई में दी गई रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी, जिसमें दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम-2009 और दिल्ली उत्पाद शुल्क नियमावली-2010 का प्रथम दृष्टया उल्लंघन पाए जाने की बात कही गई थी।

गौरतलब है कि, विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई आबकारी नीति 2021-22 को पिछले साल 17 नवंबर 2021 से लागू किया गया था और इसके तहत निजी बोलीदाताओं को शहरभर में 32 क्षेत्रों में 849 दुकानों के लिए खुदरा लाइसेंस जारी किए गए थे। विवाद बढ़ने के बाद दिल्ली सरकार ने इस नीति को वापस ले लिया था। 

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