केजरीवाल को जेल से नहीं निकलने देना चाहती ED, रिहाई रोकने का क्या प्लान

कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज ऐवेन्यू स्थित विशेष अदालत ने जमानत दे दी है। स्पेशल जज न्याय बिंदु की अदालत ने गुरुवार को केजरीवाल को राहत देते हुए आदेश पारित किया। देर शाम फैसला आने की वजह से केजरीवाल की रिहाई शुक्रवार को दोपहर तक हो सकती है। इस बीच ईडी के आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि केजरीवाल की रिहाई रोकने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी सुबह हाई कोर्ट में ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देगी।  

केजरीवाल को एक लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। जमानत का फैसला जब जज न्याय बिंदु ने सुनाया तो ईडी ने उनसे गुजारिश की कि बेल बॉन्ड स्वीकार करने के लिए 48 घंटे का समय दिया जाए, ताकि इस बीच ऊपरी अदालत में फैसले को चुनौती दी जा सके। कोर्ट ने ईडी की इस अपील को ठुकराते हुए केजरीवाल की रिहाई का रास्ता साफ कर दिया।

यह भी पढ़ें: अरविंद केजरीवाल को जमानत, शराब घोटाले में कोर्ट ने दी बड़ी राहत

ईडी के आधिकारिक सूत्र ने बताया कि जांच एजेंसी शुक्रवार सुबह फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देगी। कोर्ट से केजरीवाल की रिहाई रोकने की गुजारिश की जाएगी। यदि अदालत त्वरित सुनवाई के लिए तैयार होती है और स्पेशल जज न्याय बिंदु के फैसले पर स्टे लगाती है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री की रिहाई रुक सकती है। यदि हाई कोर्ट से ईडी को स्टे नहीं मिला तो केजरीवाल दोपहर तक जेल से बाहर निकल सकते हैं। 

कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देते हुए कहा कि वह सबूतों से छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। कोर्ट ने जमानत देने से पहले दोनों पक्षों की दलीलों को विस्तार से सुना। ईडी ने केजरीवाल की याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। ईडी की तरफ से पेश हुए एएसजी एसवी राजू ने कहा कि आम आदमी पार्टी को घोटाले की रकम हासिल हुई और पार्टी के मुखिया होने के नाते भी केजरीवाल जिम्मेदार हैं।

वहीं, केजरीवाल की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील विक्रम चौधरी ने कहा कि ई़डी का पूरा केस सिर्फ ऐसे गवाहों के बयानों पर आधारित है जो खुद दागदार हैं। उन्होंने यह भी दलील रखी कि माफी और जमानत का वादा करके गवाहों से केजरीवाल के खिलाफ बयान दिलवाए गए। उन्होंने केजरीवाल की गिरफ्तारी की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए।