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जेल में हैं केजरीवाल, महिलाओं को कैसे हर महीने मिलेंगे 1000; अधिकारियों ने बताया क्यों अटकी स्कीम

दिल्ली सरकार ने इस साल बजट पेश करते हुए महिलाओं को हर महीने एक हजार रुपए देने का वादा किया था। केजरीवाल की पत्नी से लेकर आप नेता इस बात को दोहरा चुके हैं लेकिन स्कीम अटकने की वजह अधिकारियों ने बताई।

जेल में हैं केजरीवाल, महिलाओं को कैसे हर महीने मिलेंगे 1000; अधिकारियों ने बताया क्यों अटकी स्कीम
Sneha Baluniलाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्लीTue, 30 Apr 2024 01:26 PM
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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि वे जल्द जेल से बाहर आएंगे और राजधानी की महिलाओं को महिला सम्मान राशि योजना के तहत हर महीने 1,000 रुपये देने का अपना वादा पूरा करेंगे। सीएम ने सोमवार को कैबिनेट मंत्री आतिशी से मुलाकात के दौरान यह बात कही। 21 मार्च को दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मामले में गिरफ्तारी के बाद से आप नेताओं, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, राज्यसभा सांसद संजय सिंह से लेकर केजरीवाल की पत्नी ने भी इस बयान को दोहराया है। 

पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी में अपने पहले रोड शो के दौरान शनिवार को सुनीता केजरीवाल ने कहा था, ‘सीएम केजरीवाल ने आपको मुफ्त बिजली, पिंक टिकट दिए हैं। वह महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये भी देंगे...’ हालांकि दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने संकेत दिया है कि आप सरकार का यह वादा अधूरा रह सकता है क्योंकि सीएम जेल में हैं। 

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘यह इस साल के बजट के टॉप वादों में से एक था… ऐसी किसी भी बड़ी लाभार्थी योजना के लिए, संबंधित विभाग एक ड्राफ्ट प्रस्ताव बनाता है जो वित्त विभाग से होकर गुजरता है। इसके बाद इसे कैबिनेट द्वारा अनुमोदित करना होगा... फिर फाइल उपराज्यपाल कार्यालय को भेज दी जाती है। मंजूरी के बाद इसे लागू किया जाता है। सीएम कैबिनेट की अध्यक्षता करते हैं। मुख्यमंत्री के जेल में होने,दस्तावेजों पर हस्ताक्षर और बैठक करने में कई अड़चनें आ रही हैं। कैबिनेट अब नेतृत्वहीन है... उनकी गिरफ्तारी की वजह से कई दैनिक फाइलों की मूवमेंट बाधित हो गई है।’

वहीं आप के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि योजना के कार्यान्वयन की समय सीमा अक्टूबर है। उन्होंने कहा, ‘अधिकारियों द्वारा खड़ी की गई बाधाओं के बावजूद, आप ने अपने सभी वादे पूरे किए हैं। हम यह वादा भी पूरा करेंगे।’ बता दें कि यह योजना आप सरकार के 2024-25 के 'राम राज्य' बजट में महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए की गई शीर्ष घोषणाओं में से एक है। दिल्ली में महिला वोटर्स की संख्या 45 प्रतिशत है। इस योजना के तहत टैक्स पेयर, सरकारी पेंशन योजनाओं की लाभार्थी और सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर, 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाएं पात्र हैं।