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देश छोड़कर नहीं जा सकते, गवाहों से ना करें बात; केजरीवाल पर कोर्ट की 5 शर्तें

कोर्ट ने केजरीवाल को कुल 5 शर्तों के सात जमानत दी है। ईडी ने कोर्ट के इस फैसले का विरोध करते हुए 48 घंटे का वक्त मांगा था लेकिन कोर्ट ने ईडी की अपील को अस्वीकार कर दिया।

देश छोड़कर नहीं जा सकते, गवाहों से ना करें बात; केजरीवाल पर कोर्ट की 5 शर्तें
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Aditi Sharmaलाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्लीFri, 21 Jun 2024 01:15 PM
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दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बंद अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की कोर्ट ने गुरुवार को बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी है। कोर्ट ने यह जमानत एक लाख के निजी मुचलके पर दी है। इसके साथ ही कुछ शर्ते भी लिगाई है। ईडी ने कोर्ट के इस फैसले पर का विरोध करते हुए 48 घंटे का वक्त मांगा था। लेकिन कोर्ट ने ईडी की इस अपील को अस्वीकार कर दिया था। इसके बाद ईडी ने शुक्रवार को हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

उधर ट्रायल कोर्ट ने कल अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए कहा है कि वह किसी भी तरह जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। कोर्ट ने केजरीवाल से कहा है कि वह मामला चलने तक ना तो वह देश छोड़ कर जा सकते हैं और ना ही मामले से जुड़े किसी भी गवाह से बात कर सकते हैं। कोर्ट ने केजरीवाल को कुल पांच शर्तों पर जमानत दी है।

क्या हैं वो पांच शर्ते


1. सीबीआई की विशेष जज न्याय बिंदु ने 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर अरविंद केजरीवाल को जमानत का आदेश दिया है। 

2. उन्होंने अपने आदेश में साफ कहा है कि बिना कोर्ट के आदेश के केजरीवाल देश छोड़कर नहीं जा सकते।

3. वह जांच के संबंध में जांच एजेंसी के समक्ष या अदालत के समक्ष, जैसा भी मामला हो, खुद को उपलब्ध कराएंगे।

4. वह इस मामले से जुड़े किसी भी सबूत के साथ कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करेंगे।

5. वह ना तो इस केस से जुड़े किसी भी गवाह से संपर्क करेंगे और ना ही इस केस की कोई भी फाइल देखेंगे।

केजरीवाल की रिहाई पर हाईकोर्ट की रोक

दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देने के विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर सुनवाई होने तक रिहाई पर शुक्रवार को रोक लगा दी है। जस्टिस सुधीर कुमार जैन और न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा की अवकाशकालीन पीठ ने कहा, “ जब तक हम इस पर सुनवाई नहीं कर लेते तब तक यह आदेश (जमानत पर जेल से रिहाई का) प्रभावी नहीं होगा।' राऊज एवेन्यू स्थित ईडी और सीबीआई की अवकाशकालीन न्यायाधीश नियाय बिंदू के आदेश के खिलाफ ईडी ने आज दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और तत्काल सुनवाई की गुहार लगाई थी।

पीठ के समक्ष ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने आरोपी मुख्यमंत्री की रिहाई पर रोक लगाने और तत्काल सुनवाई का अनुरोध करते हुए दावा किया कि ईडी को संबंधित निचली अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया। हाई कोर्ट के समक्ष राजू ने कहा, “मैं तत्काल रोक लगाने की मांग कर रहा हूं। कल (गुरुवार) रात 8 बजे आदेश सुनाया गया। आदेश बेवसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है। हमें (केजरीवाल की) जमानत का विरोध करने का स्पष्ट अवसर नहीं दिया गया।” अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की इन दलीलों के बाद दो सदस्यीय अवकाशकालीन पीठ ने केजरीवाल को विशेष अदालत से दी गई जमानत के बाद जेल से रिहाई के आदेश पर रोक लगा दी।