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एक नाम पर ही क्यों अटक गए? दिल्ली के मुख्य सचिव के सेवा विस्तार पर SC ने केंद्र से पूछे तीखे सवाल

चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से सवाल किया कि क्या आपके पास कोई अन्य आईएएस अधिकारी नहीं है जो मुख्य सचिव बन सके।

एक नाम पर ही क्यों अटक गए? दिल्ली के मुख्य सचिव के सेवा विस्तार पर SC ने केंद्र से पूछे तीखे सवाल
Praveen Sharmaनई दिल्ली। हिन्दुस्तानWed, 29 Nov 2023 06:17 AM
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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार का कार्यकाल बढ़ाने पर केंद्र सरकार से सवाल पूछे हैं। अदालत ने पूछा कि क्या आप एक व्यक्ति के ऊपर ही अटक गए हैं। क्या इस पद के लिए कोई दूसरा आईएएस अधिकारी नहीं है?

इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल तब किया है, जब केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि उसने दिल्ली के मौजूदा मुख्य सचिव नरेश कुमार के कार्यकाल को विस्तार देने का फैसला किया है। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता से सवाल किया कि क्या आपके पास कोई अन्य आईएएस अधिकारी नहीं है जो मुख्य सचिव बन सके।

अदालत ने केंद्र सरकार से मुख्य सचिव के कार्यकाल को विस्तार देने के लिए अपनी शक्ति के बारे में विस्तार से बताने के लिए भी कहा। इस मामले पर जवाब देने के लिए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सरकार को 29 नवंबर तक का वक्त दिया है।

मुख्य सचिव और सरकार के बीच भरोसे की कमी : सिंघवी

वहीं, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मौजूदा मुख्य सचिव के कार्यकाल को बढ़ाने के केंद्र के प्रस्ताव का विरोध किया। उन्होंने बेंच से कहा कि मौजूदा मुख्य सचिव और दिल्ली सरकार के बीच भरोसे की काफी कमी है। सिंघवी ने बेंच से कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया है कि उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बंधे थे।

मुख्य सचिव के बिना काम नहीं : वरिष्ठ वकील सिंघवी ने कहा कि ‘मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हमारे पसंद के व्यक्ति को मुख्य सचिव नियुक्त करें। मैं कह रहा हूं कि या तो वरिष्ठतम को नियुक्त करें या सीएम और एलजी एक साथ बैठ जाएं या हमें नामों का एक पैनल दें। उन्होंने मुख्य सचिव को ‘लिंचपिन’ की संज्ञा देते हुए कहा कि प्रशासन उनके बिना काम नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि अदालत केंद्र से 5 वरिष्ठतम नौकरशाह के नाम का एक पैनल ले सकती है, क्या सरकार के पास पूरे देश में कोई आईएएस अधिकारी नहीं है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने अभी कानून की रोक नहीं लगाई है। बेंच दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही है। याचिका में केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली सरकार के साथ बिना किसी सलाह के नए मुख्य सचिव की नियुक्ति या मौजूदा मुख्य सचिव के कार्यकाल बढ़ाने के किसी भी कदम को चुनौती दी गई है।

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