नोएडा: 15 जुलाई तक स्कूलों को वेबसाइट पर फीस का ब्योरा देना अनिवार्य

नोएडा में प्राइवेट स्कूलों की ओर से फीस पर की जाने वाली मनमानी पर शुक्रवार को प्रिंसिपल, अभिभावक संघ के पदाधिकारियों और शासन के अधिकारियों के बीच बैठक हुई। बैठक के दौरान अपर प्रमुख सचिव ने स्कूल के प्रतिनिधियों को चेतावनी दी कि यदि 15 जुलाई तक वेबसाइट में संशोधित फीस का ब्योरा नहीं दिया गया तो स्कूल मालिकों पर सीधे कार्रवाई की जाएगी। फीस पर मनमानी नहीं चलेगी। 

नोएडा सेक्टर-91 स्थित पंचशील बालक इंटर कॉलेज में हुई बैठक में अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा संजय अग्रवाल, संयुक्त शिक्षा निदेशक अनिल भूषण चतुर्वेदी, जिला विद्यालय निरीक्षक पीके उपाध्याय और 122 स्कूलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। 

बैठक में सामने आया कि जिले में लगभग 50 फीसदी स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक वेबसाइट पर संशोधित फीस का आंकड़ा नहीं दिया है। स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे 15 जुलाई की शाम तक तीन वर्षों की फीस को अभिभावकों की जानकारी के लिए प्रदर्शित करें। बैठक के दौरान चेतावनी भी दी गई कि तय समय के भीतर यदि स्कूलों ने लापरवाही बरतते हुए वेबसाइट पर फीस की जानकारी नहीं दी तो उनके मालिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 

शुल्क निर्धारण अध्यादेश की जानकारी ली : बैठक में स्कूलों के प्रतिनिधियों ने शुल्क निर्धारण अध्यादेश से संबंधित जानकारियां भी लीं। इन जानकारियों में फीस का निर्धारण तय करना, शिक्षकों का वेतन तय करना व नए सत्र में प्रवेश के दौरान बरती जाने वाली प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न शामिल रहे। तय किया गया कि बैठक में दिए गए सुझावों को भी अध्यादेश में शामिल किया जाएगा। .

पीटीए में बरती जाए पारदर्शिता : बैठक में अभिभावकों की ओर से सुझाव दिया गया कि स्कूलों में पीटीए को पारदर्शी बनाए जाने की जरूरत है। ऑल नोएडा स्कूल्स पैरेन्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष यतेन्द्र कसाना व महासचिव के. अरुणाचल ने कहा कि स्कूलों की ओर से विभिन्न नई मदों को जोड़ा जाना गलत है। 
 
फीस का समायोजन नहीं कर रहे स्कूल 

बैठक में शामिल अभिभावकों ने स्कूलों पर यह भी आरोप लगाया कि एक्ट लागू होने के बाद कुछ स्कूलों ने फीस का समायोजन नहीं किया है। ऐसे भी स्कूल हैं जिन्होंने एक्ट के बाद फीस तो कम की लेकिन नई मदों को जोड़कर पहले जितनी फीस अभिभावकों से वसूल रहे हैं।