बसों में महिलाओं को मुफ्त सफर कराने के लिए एक कदम और आगे बढ़ी 'आप' की सरकार

दिल्ली की बसों में महिलाओं को मुफ्त सफर कराने की योजना फिलहाल अगले पांच महीने के लिए ही लागू होगी। दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार ने इन पांच महीने के लिए वित्त विभाग से कुल 150 करोड़ रुपये मांगे हैं।

दिल्ली सरकार ने डीटीसी के लिए 90 करोड़, क्लस्टर के लिए 50 करोड़ और मेट्रो के लिए महज 10 करोड़ रुपये वित्त विभाग से मांगे हैं। इसका कारण यह है कि सरकार फिलहाल मुफ्त सफर की योजना मेट्रो में लागू नहीं करेगी। दिल्ली सरकार ने यह बजट पांच महीने के हिसाब से मांगा है, क्योंकि अभी यह योजना मौजूदा वित्तीय वर्ष 2019-20 के बचे समय के लिए ही लागू होगी।

चुनाव परिणाम से तय होगा : इस वित्तीय वर्ष के बाद योजना आगे बढ़ेगी या नहीं, यह जनवरी-फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनावों के बाद ही तय हो पाएगा। फिलहाल जरूरत पड़ी तो सरकार 22 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में पांच माह के लिए योजना को मंजूरी दे देगी। सूत्र बता रहे हैं कि इसी सप्ताह कैबिनेट की मंजूरी भी मिल जाएगी।