घर से दूर नौकरी करने वालों की दिक्कत होगी दूर, हरियाणा में निकाय सीमा परिधि में बनाए जाएंगे 50 हजार मकान

हरियाणा सरकार ने राज्य में निकाय सीमा परिधि में 50 हजार मकान बनाने का निर्णय लिया है जो राज्य में शहरी क्षेत्रों में काम करने आने वालों को फ्री होल्ड या लीज होल्ड आधार पर दिए जाएंगे।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में शनिवार को यहां हुई “हाउसिंग फॉर ऑल“ विभाग की समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे सभी लोगों जिन्हें अपने कार्यस्थलों तक पहुंचने के लिए कई किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, उनकी समस्याओं को समझते हुए यह योजना बनाई जाएगी। योजना का उद्देश्य ऐसे सभी लोगों को आवास की सुविधा प्रदान करना है।

बैठक में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उद्यमियों के लिए औद्योगिक भूखंडों पर आवास के लिए 10 प्रतिशत एफएआर की अनुमति देने का निर्णय लिया गया, ताकि वे उद्योग परिसर में ही श्रमिकों के लिए आवास सुविधाओं की व्यवस्था कर सकें। इसके अलावा, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं संरचना विकास निगम लिमिटेड (एचएसआईआईडीसी) के औद्योगिक संपदा में स्थित औद्योगिक भूखंडों के लिए भी इसी तरह का प्रावधान किया जाएगा। इसके अलावा, एचएसआईआईडीसी औद्योगिक इकाइयों के लिए घरों का निर्माण करेगा, जिन्हें उद्यमियों को किराये आधार पर दिया जाएगा ताकि इन आवासों में उद्यमी अपने श्रमिकों को रखने का प्रबंध कर सकें।

बैठक में मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, आवास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टी.सी. गुप्ता, विकास एवं पंचायत विभाग के प्रधान सचिव सुधीर राजपाल, श्रम विभाग के प्रधान सचिव  विनीत गर्ग, नगर एवं ग्राम आयोजना और शहरी संपदा विभाग के प्रधान सचिव, अपूर्व कुमार सिंह, मुख्यमंत्री की उप प्रधान सचिव, आशिमा बराड़, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं संरचना विकास निगम के प्रबंध निदेशक अनुराग अग्रवाल उपस्थित थे।