गणतंत्र दिवस पर बुराड़ी में हुई हिंसा के मामले में 3 और आरोपी पकड़े, अब तक 14 लोग गिरफ्तार
26 जनवरी को दिल्ली के बुराड़ी इलाके में किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के सिलसिले में तीन और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि गिरफ्तार किए गए इन आरोपियों की पहचान...
26 जनवरी को दिल्ली के बुराड़ी इलाके में किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के सिलसिले में तीन और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि गिरफ्तार किए गए इन आरोपियों की पहचान सुखमीत सिंह (35), गुनदीप सिंह (33) और हरविंदर सिंह (32) के रूप में हुई है।
इस पहले हिंसा के सिलसिले में तीन आरोपियों को 10 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने बुराड़ी मैदान में हिंसक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कर्मियों पर हमले के सिलसिले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। अब तक हिंसा के मामले में कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
आरोप है कि तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ गणतंत्र दिवस पर किसानों द्वारा निकाली गई ट्रैक्टर परेड के दौरान प्रदर्शनकारियों ने तय मार्ग के बारे में हुए समझौते का उल्लंघन करते और जबरन बैरिकेड तोड़ दिए थे और दिल्ली में दाखिल हो गए थे। इस हिंसा में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए और वाहन क्षतिग्रस्त हो गए।
ये भी पढ़ें : क्राइम सीन होगा रीक्रिएट? सिद्धू व इकबाल को लाल किला लेकर पहुंची पुलिस
बता दें कि, इससे पहले मंगलवार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अभिनेता दीप सिद्धू को राजधानी में 26 जनवरी की हिंसा में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। स्थानीय पुलिस, स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच द्वारा गणतंत्र दिवस हुई हिंसा की जांच तीन स्तरों पर की जा रही है।
गौरतलब है कि केंद्र के तीन नए कृषि कानूनों को लेकर गतिरोध अब भी बरकरार है। कानूनों को रद्द कराने पर अड़े किसान इस मुद्दे पर सरकार के साथ आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर चुके हैं। इसके लिए दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन आज 80वें दिन भी जारी है।
बता दें कि किसान हाल ही बनाए गए तीन नए कृषि कानूनों - द प्रोड्यूसर्स ट्रेड एंड कॉमर्स (प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन) एक्ट, 2020, द फार्मर्स ( एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन) एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट, 2020 और द एसेंशियल कमोडिटीज (एमेंडमेंट) एक्ट, 2020 का विरोध कर रहे हैं। केन्द्र सरकार इन कानूनों को जहां कृषि क्षेत्र में बड़े सुधार के तौर पर पेश कर रही है, वहीं प्रदर्शन कर रहे किसानों ने आशंका जताई है कि नए कानूनों से एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) और मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी और वे बड़े कॉरपोरेट पर निर्भर हो जाएंगे।
