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23 मई, 2020|3:32|IST

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खुलासा : ग्रेटर नोएडा वेस्ट में भू उपयोग बदलने पर 21 अधिकारी दोषी

Greater Noida Authority (File Photo : HT)

ग्रेटर नोएडा वेस्ट में भू उपयोग बदलने के मामले में प्राधिकरण और आवास विकास परिषद के 21 अधिकारी दोषी पाए गए हैं। इसमें जीएम स्तर तक के अफसर हैं। शासन ने इन अफसरों को पक्ष रखने के लिए अंतिम मौका दिया है। एक सप्ताह में जवाब मांगा है। इसके बाद शासन कार्रवाई पर फैसला लेगा।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने ग्रेटर नोएडा वेस्ट के 12 गांवों में 2008-09 में अर्जेंसी क्लॉज लगाकर जमीन अधिग्रहण किया था। इनमें पतवाड़ी, हैवतपुर, इटैड़ा, शाहबेरी, बिसरख, रोजा जलालपुर, मिलक लच्छी, एमनाबाद, तुस्याना, सैनी, रोजा याकूबपुर आदि गांव शामिल हैं। यह जमीन औद्योगिक विकास के लिए ली गई थी, लेकिन 2010 में खरीदी गई जमीन का भू उपयोग बदलकर आवासीय कर दिया गया। करीब 89 लाख वर्ग मीटर जमीन का भू उपयोग बदला गया। भू उपयोग बदलने में नियमों की अनदेखी की गई।

कई बार बदले गए जांच अफसर : बताया जाता है कि किसानों को 800 रुपये/वर्ग मीटर की दर से मुआवजा दिया गया और बिल्डरों को करीब 10 हजार रुपये/वर्ग मीटर की दर से जमीन आवंटित कर दी गई। इसके खिलाफ किसान हाईकोर्ट चले गए। अदालत ने अपने फैसले में भू उपयोग बदलने वाले अधिकारियों की जांच के आदेश दिए। शासन ने तत्कालीन स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव संजय अग्रवाल से जांच कराई। जनवरी 2012 में जांच रिपोर्ट शासन को सौंप दी गई। शासन के आदेश पर आरोपी अधिकारियों के खिलाफ नोटिस जारी कर दिए गए। जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह ने 2017 में विधानसभा में इस मामले को उठाया। सरकार ने तत्कालीन एसीईओ विभा चहल को जांच सौंपी, लेकिन कार्रवाई पूरी होने से पहले उनका तबादला हो गया। जून 2019 में एसीईओ केके गुप्त को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। उन्होंने अगस्त में जांच रिपोर्ट शासन को भेज दी।

जवाब के बाद शासन करेगा कार्रवाई : दोषी पाए गए अफसरों में 19 ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और 2 आवास विकास के हैं। ये दोनों प्रतिनियुक्ति पर आए थे। अब शासन में उप सचिव अनिल कुमार की तरफ से सभी नोटिस भेजा गया है। इनको अपना पक्ष रखने का यह अंतिम मौका है। नोटिस तामील होने की तिथि से 7 दिन के भीतर जवाब देना है।

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  • Web Title:21 officers found guilty of changing land use in Greater Noida West