चोरी हुई कार का क्लेम खारिज करना बीमा कंपनी को पड़ा भारी, उपभोक्ता आयोग ने ग्राहक के हक में सुनाया फैसला
दिल्ली के एक उपभोक्ता आयोग ने कार चोरी के एक मामले में पीड़ित के हक में फैसला सुनाते हुए कहा है कि कुछ दिन की देरी से कार चोरी का दावा खारिज नहीं हो जाता। आयोग ने बीमा कंपनी को पीड़ित को बीमा मूल्य ब्याज समेत देने के निर्देश दिया है।

गाड़ी चोरी होने के बाद पुलिस और बीमा कंपनी को सूचना देने में हुई कुछ दिनों की देरी को आधार बनाकर क्लेम खारिज नहीं किया जा सकता। दिल्ली के पूर्वी जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कार चोरी के एक मामले में पीड़ित कार मालिक के पक्ष में फैसला सुनाते हुए यह बात कही।
उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी की ओर से क्लेम इस तरह खारिज करने को सेवा में गंभीर लापरवाही माना है। आयोग के अध्यक्ष सुखवीर सिंह मल्होत्रा और सदस्य रवि कुमार की बेंच ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को निर्देश दिया है कि वह पीड़ित को कार का बीमा मूल्य (आईडीवी) का 75 प्रतिशत यानी 4.31 लाख रुपये नौ फीसदी वार्षिक ब्याज के साथ अदा करे। इसके अलावा, मानसिक उत्पीड़न के मुआवजे के रूप में 25 हजार रुपये और कानूनी खर्च के रूप में 12,500 रुपये का भुगतान करने के निर्देश भी दिए हैं।
इसके साथ ही आयोग ने अपने फैसले में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यदि 30 दिनों के भीतर इस आदेश का पालन नहीं किया गया तो बीमा कंपनी को 12% सालाना दर से ब्याज देना होगा। आयोग ने कहा कि नियमों में उलझाकर बीमा कंपनी पीड़ित को उसके हक से वंचित नहीं कर सकती।
पीड़ित युवक की शिकायत पर चार दिन बाद दर्ज हुआ केस
यह मामला शकरपुर के रहने वाले वीरेंद्र सिंह की शिकायत से जुड़ा है। शिकायतकर्ता की मारुति एस-क्रॉस कार 26 दिसंबर 2019 को गाजियाबाद के प्रताप विहार स्थित सेक्टर-12 से चोरी हो गई थी। उन्होंने उसी दिन विजय नगर थाने में इसकी शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस ने 29 दिसंबर को मुकदमा दर्ज किया। वीरेंद्र ने कार का बीमा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से कराया था। इसके लिए उन्होंने प्रीमियम भी दिया था। बीमा पॉलिसी 27 फरवरी 2019 से 26 फरवरी 2020 तक वैध थी। कार का घोषित बीमा मूल्य करीब 5.75 लाख रुपये था। शिकायतकर्ता के मुताबिक, उन्होंने बीमा कंपनी को 2 जनवरी 2020 को चोरी की सूचना दी, लेकिन बीमा कंपनी ने देरी का हवाला देकर उनका क्लेम खारिज कर दिया।
दलीलों को खारिज किया
सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी ने दलील दी कि चोरी की सूचना पुलिस को देर से दी गई और कंपनी को भी समय पर जानकारी नहीं मिली। ऐसे में पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन के कारण क्लेम खारिज करना उचित था। आयोग ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। आयोग ने आदेश में कहा कि इसे आधार बनाकर क्लेम खारिज नहीं किया जा सकता।

