..तो स्कूलों में खेल गतिविधियों को टाल दिया जाए; SC की फटकार के बाद CAQM ने राज्य सरकारों को लिखा

सुप्रीम कोर्ट से मिली फटकार के बाद CAQM (वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग) ने बच्चों की सुध ली है और दिल्ली समेत एनसीआर व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की राज्य सरकारों को पत्र लिखा है, जिसमें उसने इलाके के स्कूलों में नवंबर-दिसंबर के दौरान होने वाली स्पोर्ट्स एक्टिविटी को उस इलाके में प्रदूषित हवा के स्तर को देखते हुए टालने के लिए कहा है। इस दौरान सर्वोच्च न्यायालय की बातों को मानते हुए CAQM (एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन) ने बुधवार को दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारों को लिखा है कि वे नवंबर और दिसंबर के महीनों में होने वाले फिजिकल स्पोर्ट कॉम्पिटिशन को लेकर उस इलाके के एयर क्वालिटी के ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए तुरंत और सही कदम उठाएं।

इस बारे में जारी पत्र में CAQM ने लिखा, 'माननीय सुप्रीम कोर्ट की बातों को ध्यान में रखते हुए, NCR और आस-पास के इलाकों में एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (CAQM) ने आज स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, NCR राज्य सरकारों/GNCTD, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया और NCR राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड (SPCBs)/DPCC के प्रतिनिधियों के साथ एक सलाह-मशविरा मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में मौजूदा एयर क्वालिटी ट्रेंड की जांच की गई और खासकर नवंबर और दिसंबर में सर्दियों के महीनों में बच्चों की सेहत को सुरक्षित रखने के उपायों पर चर्चा की गई। जिसके बाद जहां इस तरह के इवेंट्स होना हैं, वहां पर AQI का स्तर देखकर फैसला लेने की अपील की जाती है।

साथ ही कमीशन ने इस बात को भी जोर देते हुए कहा कि इस तरह के आयोजनों को आगे बढ़ाने से स्टूडेंट्स को भी किसी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए। आयोग ने कहा कि छात्रों की हेल्थ या एकेडमिक प्रोग्रेस से कोई समझौता किए बिना NCR राज्य सरकारें व GNCTD ऐसे इवेंट को रीशेड्यूल करने या स्टूडेंट्स को बाद में इसी तरह की एक्टिविटी में शामिल होने के लिए दूसरे मौके देने के तरीके खोजें।

सुप्रीम कोर्ट लगाई थी CAQM को फटकार

इससे पहले बुधवार दोपहर को सुप्रीम कोर्ट ने CAQM से कहा था कि वह वायु प्रदूषण के स्तर को ध्यान में रखते हुए दिल्ली-NCR के स्कूलों को नवंबर और दिसंबर में प्रस्तावित खेल प्रतियोगिताओं को सुरक्षित महीनों तक स्थगित करने का निर्देश देने पर विचार करे।

प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई और जस्टिस के.विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गंभीर वायु प्रदूषण संकट के मुद्दे पर सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है और शीर्ष अदालत को इस मामले की निगरानी के लिए मासिक आधार पर सुनवाई करनी चाहिए।

'यह बिल्कुल बच्चों को गैस चैंबर में डालने जैसा'

CAQM को यह निर्देश तब दिया गया जब वरिष्ठ अधिवक्ता एवं न्यायमित्र अपराजिता सिंह ने पीठ से कहा कि जब वयस्क लोग ‘एयर प्यूरीफायर’ चालू करके बंद जगहों पर बैठे हैं, तो ऐसे में बच्चे खुले गैस चैंबर में खेलकूद और खेल प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, ‘बच्चे सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं। अभी खेल (प्रतियोगिताएं) आयोजित करना उन्हें गैस चैंबर में डालने जैसा है।’ जिसके बाद प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘हम CAQM से अनुरोध करते हैं कि वह इसे ध्यान में रखे और ऐसी खेल प्रतियोगिताओं को सुरक्षित महीनों में स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करे।’