मुफ्त बिजली वाली स्कीम में दिल्ली सरकार देगी 1.08 लाख की मदद; क्या है फायदा लेने का तरीका

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार के कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। इसमें निर्णय लिया गया पीएम सूर्य घर योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी को 30 हजार रुपये बढ़ाकर 1.08 लाख रुपये किया जाएगा। दिल्ली में लोग घर की छत पर सोलर पैनल लगाकर प्रत्येक माह 4200 रुपये की बचत कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार स्वच्छ ऊर्जा एवं हवा के साथ बेहतर शिक्षा मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कैबिनेट बैठक को लेकर बताया कि छत पर तीन किलोवाट के सोलर पैनल के लिए सरकार की तरफ से 30 हजार अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। इसके बढ़ने से सब्सिडी की राशि 1.08 लाख रुपये हो गई है। एक किलोवाट सोलर पैनल के लिए 10 हजार रुपये की सब्सिडी बढ़ाई गई है। इस योजना को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए दिल्ली सरकार ने इसे पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का नाम दिया है। इसके लिए 50 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।

सरकार ने 2.3 लाख घरों की छत पर सोलर सिस्टम लगवाने का लक्ष्य रखा है। इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए आसान लोन की व्यवस्था भी करवाई जा रही है। सरकार का मानना है कि इस योजना से लगभग 4200 रुपये मासिक बचत एक परिवार को होगी।

दिल्ली में सोलर पैनल लगवाने की प्रक्रिया – 10 आसान कदम

1. पोर्टल पर पंजीकरण करें

उपभोक्ता को सबसे पहले दिल्ली सरकार के ऊर्जा विभाग की वेबसाइट eerem.delhi.gov.in पर जाकर खुद को रजिस्टर करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए नाम, पता, बिजली खाता संख्या (CA नंबर) और मोबाइल नंबर जैसी जानकारी भरनी होगी।

2. DISCOM का चयन करें

रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको अपनी बिजली सप्लाई कंपनी (जैसे BSES Rajdhani, BSES Yamuna या TPDDL) का चयन करना होगा।

3. विक्रेता (Vendor) का चयन करें

पोर्टल पर सूचीबद्ध लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं में से किसी एक को चुनें। इन्हीं अधिकृत विक्रेताओं के माध्यम से सोलर पैनल की स्थापना की जा सकती है।

4. साइट निरीक्षण (Site Survey)

चयनित विक्रेता आपके घर/इमारत की छत का निरीक्षण करेगा, ताकि तय किया जा सके कि कितनी क्षमता का सोलर सिस्टम लग सकता है।

5. अनुबंध पर हस्ताक्षर करें

विक्रेता और उपभोक्ता के बीच एक समझौता (Agreement) होगा, जिसमें लागत, जिम्मेदारियाँ और शर्तें स्पष्ट होंगी।

6. स्थापना कार्य (Installation)

निरीक्षण के बाद विक्रेता आपके छत पर सोलर पैनल इंस्टॉल करेगा। यह काम तकनीकी मानकों (MNRE/BIS) के अनुरूप किया जाएगा।

7. नेट मीटरिंग के लिए आवेदन

सोलर सिस्टम स्थापित होने के बाद, उपभोक्ता DISCOM में नेट मीटरिंग के लिए आवेदन करेगा, ताकि अतिरिक्त बिजली ग्रिड में भेजी जा सके।

8. DISCOM द्वारा निरीक्षण

बिजली वितरण कंपनी (DISCOM) आपके सोलर सिस्टम का निरीक्षण करेगी और आवश्यक तकनीकी जांच के बाद इसे प्रमाणित करेगी।

9. सौर संयंत्र चालू करना (Commissioning)

निरीक्षण सफल होने पर सिस्टम को औपचारिक रूप से चालू (Commission) कर दिया जाएगा। अब आपका सोलर सिस्टम बिजली उत्पादन शुरू करेगा।

10. सब्सिडी की प्राप्ति

प्रक्रिया पूरी होने के बाद केंद्र सरकार (MNRE) की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी की राशि उपभोक्ता के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर कर दी जाएगी।

महत्वपूर्ण बात

केवल अधिकृत विक्रेता से ही इंस्टॉलेशन करवाएं।

योजना का लाभ पाने के लिए पोर्टल पर आवेदन आवश्यक है।

सोलर पैनल 1 किलोवॉट से 10 किलोवॉट तक की क्षमता के लगाए जा सकते हैं।