पीड़ितों ने आठ किमी के दायरे में घर मांगे

शाहबेरी प्रकरण

मुख्य न्यायाधीश और डीएम को भेजे थे शिकायती पत्र

शाहबेरी के खरीदारों को एडीएम वित्त एवं राजस्व ने वार्ता के लिए बुलाया

खरीदारों ने अवैध घर के बदले सुरक्षित घर की मांग रखी

ग्रेटर नोएडा। संवाददाता

ग्रेनो वेस्ट में शाहबेरी के पीड़ित खरीदारों की अवैध घर के बदले सुरक्षित घर की मांग पर सोमवार को एडीएम वित्त एवं राजस्व ने उन्हें न्याय का आश्वासन दिया। कुछ समय पहले शाहबेरी के खरीदारों ने मुख्य न्यायाधीश और डीएम को शिकायती पत्र भेजा था। इसमें डीएम ने एडीएम वित्त एवं राजस्व को मामले की जांच सौंपी थी। सोमवार को एडीएम वित्त एवं राजस्व ने शाहबेरी के खरीदारों को वार्ता करने के लिए बुलाया था।

शाहबेरी के पीड़ित खरीदार सचिन राघव, मीना महापात्रा, अभिनव खरे सोमवार को अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व वंदिता श्रीवास्तव से मिलने पहुंचे। उन्होंने बताया कि शाहबेरी गांव 1994 से ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के क्षेत्र में है। जून 2013 से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया लंबित है और भूमि अधिग्रहण एक्ट की कार्रवाई भी हो चुकी है। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के आदेश दिखाते हुए खरीदारों ने बताया कि भूमि अधिग्रहण की धारा 4 के बाद रजिस्ट्री शून्य है। उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने शाहबेरी की 25 याचिकाओं पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। इसके बावजूद लगभग 500 अवैध बहुमंजिला इमारतें बन गईं और बैंकों ने आरबीआई के नियमों का उल्लंघन करते हुए लगभग 1400 करोड़ का होम लोन घोटाला कराकर 7000 परिवारों को मौत के मुंह में धकेल दिया।

मीना महापात्रा व अभिनव खरे ने बताया कि 80 खरीदारों ने धोखाधड़ी की 20 शिकायतें सितंबर 2019 में पुलिस को दी थीं, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई। खरीदारों ने बताया कि आईआईटी दिल्ली द्वारा तैयार 426 बिल्डिंगों की रिपोर्ट में से सिर्फ तीन इमारतें सुरक्षित पाई गई थीं, जिसके बाद अगस्त 2020 में प्राधिकरण ने शाहबेरी में नोटिस बोर्ड भी लगाए गए‌ थे। सचिन राघव ने बताया कि एडीएम वित्त एवं राजस्व से अवैध असुरक्षित घर के बदले आठ किलोमीटर के दायरे में सुरक्षित घर देने की गुहार लगाई है, क्योंकि आए दिन बिल्डर किसी न किसी को धमकाते रहते हैं। इस संबंध में एडीएम वित्त एवं राजस्व वंदिता श्रीवास्तव ने बताया कि खरीदारों की दिक्कतों को ध्यान से सुना और जरूरी दस्तावेज अध्ययन के लिए मांगे गए हैं। खरीदारों को इंसाफ दिलाने का आश्वासन भी दिया गया है।