खरीदारों से हेराफेरी मामले में तय समय पर जवाब देगा यीडा

ग्रेटर नोएडा, आशीष धामा। यमुना विकास प्राधिकरण हजारों खरीदारों के साथ हेराफेरी मामले में सुप्रीम कोर्ट में तय समय पर अपना जवाब दाखिल करेगा। जेपी समूह के 25 हजार से अधिक खरीदारों से 14 हजार करोड़ रुपये में भी हेराफेरी की बात सामने आई है। यीडा के अकेले स्पोर्ट्स सिटी परियोजना में ही साढ़े चार हजार से अधिक खरीदार फंसे हैं। इन खरीदारों को कब्जा नहीं मिल पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जेपी समूह की परियोजनाओं में खरीदारों के साथ करोड़ों की हेराफेरी मामले में जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि बिल्डर कथित तौर पर घर खरीदारों के धन का दुरुपयोग करते हैं।

जमीन और विकास अधिकार संबंधित संस्थाओं को हस्तांतरित करते हैं। परियोजना को दिवालियापन की ओर धकेलते हैं। इससे खरीदार फंस जाते हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, रेरा, नोएडा और यमुना प्राधिकरण समेत तमाम संस्थाओं से जवाब मांगा है। ईडी ने पाया है कि जेपी समूह के प्रोजेक्ट में 25 हजार से अधिक घर खरीदारों से एकत्र किए गए करीब 14,559 करोड़ रुपये में से काफी बड़ी रकम गैर-निर्माण कार्यों के लिए इस्तेमाल की गई। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में जेपी समूह की स्पोर्ट्स सिटी परियोजना में ही सात हजार खरीदार हैं। इसमें करीब 12 हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं। जेपी समूह ने इसे दूसरे बिल्डरों को दे दिया। बकाये के चलते यमुना प्राधिकरण ने इस प्रोजेक्ट का आवंटन 2020 में निरस्त कर दिया था। वहीं, प्राधिकरण ने करी एंड ब्राउन कंसल्टेंट फर्म से इन प्रोजेक्ट्स का ऑडिट कराया था। यीडा सीईओ आरके सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया जाएगा।