विशेषज्ञ एजेंसी गुणवत्ता जांच करेंगी, तभी होगा निर्माण कार्यों का भुगतान

आदेश

यमुना प्राधिकरण विशेषज्ञ एजेंसी के सत्यापन के बिना नहीं करेगा ठेकेदार को भुगतान

पहली मार्च से व्यवस्था लागू होगी, बड़े निर्माण कार्यों का दो विशेषज्ञ एजेंसी करेंगी सत्यापन

ग्रेटर नोएडा। वरिष्ठ संवाददाता

निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बरकरार रखने के लिए यमुना प्राधिकरण विशेषज्ञ एजेंसी से सभी कार्यों को सत्यापित कराएगा। इसके बाद ही ठेकेदार या एजेंसी को भुगतान किया जाएगा। पहली मार्च से विशेषज्ञ एजेंसी के सत्यापन के बिना भुगतान नहीं किया जाएगा।

यमुना प्राधिकरण अभी कोई भी निर्माण कार्य पूरा होने पर तय की गई एजेंसी से उसका सत्यापन (ऑडिट) कराता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि निर्माण कार्य ठीक हुआ है। यमुना प्राधिकरण ने अब इसमें भी बदलाव कर दिया है। बड़े कामों का सत्यापन दो एजेंसियों से कराया जाएगा। पहले की तरह एक सत्यापन प्राधिकरण द्वारा तय की गई एजेंसी से कराया जाएगा। इसके अलावा एक और बड़ी एजेंसी से सत्यापन कराना होगा। इसके बाद ही प्राधिकरण भुगतान करेगा। इन एजेंसियों में सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट और श्रीराम लैब आदि शामिल हैं। यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने सोमवार को समीक्षा बैठक में यह आदेश दिया। इसके लिए गाइडलाइन तैयार की जाएगी और उसे पहली मार्च से लागू कर दिया जाएगा। साथ ही वित्त विभाग को यह आदेश दे दिया गया है कि वह बिना सत्यापन के भुगतान न करे। हालांकि, छोटे विकास कार्यों का सत्यापन केवल एक एजेंसी ही करेगी।

एजेंसी में भी होगा बदलाव

प्राधिकरण ने थर्ड पार्टी से सत्यापन कराने के लिए एक एजेंसी तय कर रखी है। उसी की रिपोर्ट के आधार पर भुगतान किया जाता है। अब यमुना प्राधिकरण नई एजेंसी का चयन करेगा। इसके लिए मानकों में बदलाव किया जाएगा। फरवरी में ही एजेंसी का चयन हो जाएगा, ताकि भुगतान में किसी तरह की रुकावट न आए। इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है।

गाजियाबाद हादसे के बाद हरकत में आया प्राधिकरण

निर्माण कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखने के लिए यमुना प्राधिकरण ने यह फैसला लिया है। इसके अलावा हाल ही में गाजियाबाद में श्मशान घाट हादसा हुआ है। उसे ध्यान में रखते प्राधिकरण ने ये सख्त कदम उठाए हैं। प्राधिकरण के अफसरों का कहना है कि पूरी पारदर्शिता के साथ नए नियमों को लागू किया जाएगा, ताकि निर्माण की गुणवत्ता को बरकरार रखा जा सके।

निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बरकरार रखने के लिए भुगतान से पहले निर्माण कार्यों का सत्यापन कराया जाएगा। यह काम विशेषज्ञ एजेंसी करेगी। यह व्यवस्था पहली मार्च से लागू की जाएगी।

डॉ. अरुणवीर सिंह, सीईओ यमुना प्राधिकरण