जीएसटी अधिकारियों की जांच रिपोर्ट शासन को सौंपी

Apr 11, 2026 06:32 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, नोएडा
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वित्तीय गड़बड़ी के आरोपों के मामले में चल रही थी जांच अपर

जीएसटी अधिकारियों की जांच रिपोर्ट शासन को सौंपी

वित्तीय गड़बड़ी के आरोपों के मामले में चल रही थी जांच अपर आयुक्त आईएएस संदीप भागिया से जुड़ा है मामलानोएडा, सौम्य मिश्र। राज्य कर विभाग गौतमबुद्ध नगर के एक दर्जन अधिकारियों पर वित्तीय गड़बड़ी करने के आरोपों के मामले की जांच पूरी हो गई। जांच अधिकारी अलीगढ़ मंडलायुक्त ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। यह मामला अपर आयुक्त आईएएस संदीप भागिया से भी जुड़ा है। इस मामले में आरोपी अधिकारियों ने अपर आयुक्त के खिलाफ शोषण का आरोप लगाते हुए मोर्चा खोला था।जीएसटी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शासन की ओर से नियुक्त जांच अधिकारी अलीगढ़ मंडलायुक्त संगीता सिंह ने जांच रिपोर्ट प्रमुख सचिव जीएसटी कामिनी रतन चौहान को भेजी है।

बताया जाता है कि जांच रिपोर्ट नकारात्मक है। इसके आधार पर शासन इसी माह आदेश जारी कर सकता है। दूसरी ओर, नोएडा राज्य जीएसटी विभाग में भी इस मामले में जांच के लिए एक समिति गठित की गई थी।इस समिति ने जांच के आधार पर रिपोर्ट तैयार की थी और इसे मंडलायुक्त को भेजा था। जांच पूरी होने के बाद मंडलायुक्त ने इन फाइलों को नोएडा कार्यालय को वापस भेज दिया है। यह फाइलें कार्यालय में प्राप्त हो गई हैं। अपर आयुक्त राज्यकर गौतमबुद्ध नगर नोएडा जोन का कार्यभार संभाल रहे ज्वाइंट कमिश्नर केके राय ने कहा कि जांच रिपोर्ट के बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। वहीं, इस मामले में आरोपी अधिकारियों का कहना है कि सभी आरोप बेबुनियाद हैं। वे शासन के आदेश का इंतजार कर रहे हैं।यह है मामलाबीते साल सितंबर में राज्य कर विभाग गौतमबुद्ध नगर के अपर आयुक्त आईएएस संदीप भागिया पर शोषण और उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए मोर्चा खोला। इसके बाद आधा दर्जन अधिकारियों का तबादला कर दिया गया। वित्तीय गड़बड़ियां कर सरकार को राजस्व हानि पहुंचाने का आरोप में इन्हें निलंबित करने की तैयारी थी। इस मामले में छह अधिकारियों के खिलाफ करीब दो माह से विभागीय जांच चल रही थी। इसकी जांच रिपोर्ट शासन को भेजी जा चुकी थी। बीते साल 11 अगस्त को एक पान मसाला भरे ट्रक को कम टैक्स वसूलकर छोड़ने की जांच पूरी होने के बाद तबादले की कार्रवाई करने की जानकारी उच्च अधिकारियों ने दी गई थी। आरोप था कि जांच में शामिल सचल दल अधिकारियों ने माल के एवज में कम टैक्स चोरी और कम जुर्माना लगाया। इसके आधार पर मुख्यालय को सचल दल के अधिकारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की संस्तुति भेजी गई थी।

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