किसानों ने मांगें पूरी न होने पर प्राधिकरण का दफ्तर घेरा
नोएडा में भारतीय किसान यूनियन मंच के बैनर तले किसानों ने अपनी मांगों को लेकर प्राधिकरण कार्यालय का घेराव किया। किसानों ने अधिकारियों पर झूठे वादे करने का आरोप लगाया और धरना दिया। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि 5 जनवरी तक समस्याओं का समाधान किया जाएगा, जिसके बाद किसान धरना समाप्त कर लौट गए।
नोएडा, प्रमुख संवाददाता। भारतीय किसान यूनियन मंच के बैनर तले किसानों ने अपनी मांगें पूरी न होने पर मंगलवार को सेक्टर-6 स्थित नोएडा प्राधिकरण दफ्तर का घेरकर धरना दिया। दोपहर बाद किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्राधिकरण के अधिकारियों से बातचीत की। अधिकारियों के आश्वासन के बाद किसान वापस लौट गए। किसान दोपहर करीब 12 बजे नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर पर धरने के लिए पहुंचे। यहां स्वागत कक्ष के सामने किसान धरने पर बैठ गए। किसानों के धरने पर बैठने से आम लोग दफ्तर के अंदर नहीं जा सके। यहां पर किसानों ने प्राधिकरण अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अधिकारियों पर झूठे वादे करने का आरोप लगाया।
भारतीय किसान यूनियन मंच के अध्यक्ष विमल त्यागी ने कहा कि पुरानी आबादी पर किसान अपना घर नहीं बना पा रहे हैं। उनको नोटिस देकर प्रताड़ित किया जा रहा है। पांच और दस प्रतिशत भूखंड नहीं दिए जा रहे हैं। धरने के बीच किसानों के एक प्रतनिधिमंडल को बातचीत के लिए प्राधिकरण दफ्तर के अंदर बुलाया गया। यहां पर किसानों से ओएसडी क्रांति शेखर और अरविंद सिंह ने बातचीत की। मोबाइल फोन पर एसीईओ कृष्णा करुणेश से बातचीत कराई गई। मंच के प्रवक्ता अशोक चौहान ने बताया कि अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि पांच जनवरी तक किसानों की समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। अधिकारियों के आश्वासन के बाद धरना समाप्त कर दिया गया है। --------------- वरिष्ठ प्रबंधक के दफ्तर को भी घेरा किसानों ने सेक्टर-6 आने से पहले सेक्टर-39 में स्थित वर्क सर्किल-9 के वरिष्ठ प्रबंधक के दफ्तर पर भी हंगामा किया। बतायाा जाता है कि वर्क सर्किल-9 की ओर से सेक्टर-128 सुल्तानपुर गांव की खसरा नंबर-496 और 497 पर किए जा रहे अतिक्रमण को लेकर नोटिस जारी किए थे। इस जमीन की रजिस्ट्री नहीं करने को लेकर निबंधन विभाग को भी पत्र लिख दिय गया है। बताया जाता है कि यहां पर कुछ लोग कॉलोनी काटने की तैयारी में है। इस जमीन को लेकर प्राधिकरण की तरफ से दिए गए नोटिस को भी किसानों ने बैठक में अधिकारियों के समक्ष रखा। अधिकारियों ने फिलहाल नोटिस रोकने का आश्वासन दिया है।

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