जुर्माने पर भी 50 फीसदी छूट मिलेगी
नोएडा में विद्युत निगम की एकमुश्त समाधान योजना एक दिसंबर से लागू होगी। बिजली चोरी में संलिप्त लोगों को 40 से 50 प्रतिशत तक जुर्माने में छूट मिलेगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए 14 हजार उपभोक्ता पात्र हैं, जिन पर 90 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

बिजली चोरी प्रकरण में संलिप्त लोगों को राहत एक मुश्त समाधान योजना एक दिसंबर से लागू होगी नोएडा, वरिष्ठ संवाददाता। जिले में विद्युत निगम की एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) का बिजली चोरी के प्रकरण में संलिप्त लोग भी लाभ उठा सकेंगे। ऐसे लोग योजना के तहत कुल जुर्माने पर 40 से 50 प्रतिशत तक छूट प्राप्त कर सकते हैं। उनका बिजली चोरी का प्रकरण भी खत्म हो जाएगा। एक दिसंबर से यह योजना लागू होगी विद्युत निगम बकायेदारों के साथ बिजली चोरी में संलिप्त पाए गए लोगों के लिए भी ओटीएस में छूट लेकर आया है। जिले में ऐसे 14 हजार उपभोक्ता है, जो कि बिजली चोरी के प्रकरण में संलिप्त हैं।
इन पर विद्युत निगम ने 90 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया हुआ है। इसमें योजना के तहत पहले चरण में छूट का लाभ उठाने के लिए बिजली चोरों के प्रकरण में संलिप्त लोगों का 50 प्रतिशत तक जुर्माना माफ हो जाएगा। योजना का पहला चरण एक दिसंबर से 31 दिसंतर तक चलेगा। इसी तरह दूसरा चरण एक जनवरी 2026 से लेकर 31 जनवरी 2026 तक चलेगा। इस दूसरे चरण में लाभ उठाने पर 45 प्रतिशत तक जुमाने पर छूट मिलेगी। तीसरे और अंतिम चरण में बिजली चोरी के प्रकरण में संलिप्त लोगों को कुल जुर्माने पर केवल 40 प्रतिशत तक छूट मिलेगी। योजना के तहत छूट का लाभ नहीं लेने पर बिजली चोरों पर जिला प्रशासन की मदद से रिकवरी की कार्रवाई कराई जाएगी। तब किसी तरह की सुनवाई नहीं की जाएगी। विद्युत निगम के अधिकारियों के अनुसार इस योजना का ऐसे लोग भी उठा उठा सकते हैं, जिनके खिलाफ रिकवरी नोटिस (आरसी) जारी हो चुकी है। इसके साथ चोरी के वादों के याचिका कर्ता भी योजना के तहत छूट प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि जुर्माना की 10 प्रतिशत राशि पंजीकरण के रूप में जमा करनी होगी। इस राशि को छूट के बाद शेष धनराशि में जोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा बिजली चोरों को शमन शुल्क अलग से देना होगा। विद्युत निगम के मुख्य अभियंता एसके जैन ने बताया बिजली चोरी के प्रकरण में संलिप्त लोगों के लिए छूट की यहअच्छी योजना है। इसमें लोग 50 प्रतिशत तक छूट प्राप्त कर सकते हैं। आगामी एक दिसंबर से योजना लागू हो जाएगी।

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