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नए भूमि अधिग्रहण कानून का लाभ दे प्रशासन

हिन्दुस्तान टीम,नोएडाPublished By: Newswrap
Thu, 17 Jun 2021 07:00 PM
नए भूमि अधिग्रहण कानून का लाभ दे प्रशासन

ग्रेटर नोएडा। संवाददाता

किसान अधिकार-युवा रोजगार आंदोलन के बैनर तले डीएमआईसी परियोजना से प्रभावित किसानों ने नए भूमि अधिग्रहण कानून का लाभ देने की मांग को लेकर गुरुवार को जिलाधिकारी से मुलाकात की। किसानों ने 18 मार्च को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर हुए धरने के दौरान मुख्यमंत्री से वार्ता कराने का वादा भी पूरा कराने की मांग की।

किसान नेता सुनील फौजी एडवोकेट ने बताया कि 20 जनवरी से 11 फरवरी तक ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर किसानों ने धरना दिया था, जिसके बाद प्राधिकरण के सीईओ, जिलाधिकारी एवं पुलिस कमिश्नर गौतबुद्धनगर से वार्ता हुई थी। इसके बाद फरवरी में ही प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना से लखनऊ में वार्ता हुई थी, लेकिन नए कानून के लाभ देने के संबंध में कोई ठोस आश्वासन नहीं मिल सका था। इससे नाराज किसानों ने 18 मार्च को फिर से प्राधिकरण का घेराव किया था, तब जिला प्रशासन की तरफ से एक महीने में मुख्यमंत्री से वार्ता कराकर समस्याओं का समाधान कराने का भरोसा दिया गया था। मगर पंचायत चुनाव और कोरोना के प्रकोप की वजह से अभी तक वार्ता नहीं हो पाई है।

किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो फिर से आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर मनीष भाटी बीडीसी, राजू भाटी, राजवीर मास्टर, संकेत भाटी, सरदार भगत, श्यामी नंबरदार, कृष्णपाल पल्ला, गजेन्द्र भाटी बोड़ाकी, कृष्ण भाटी कठहैरा आदि मौजूद रहे।

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