डेंगू के आंकड़े नहीं दे रहा पश्चिम बंगाल : भारती

-केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने लगाया बंगाल सरकार पर आरोप

-अतिसार रोग और पोषण पर 16वें एशियाई सम्मेलन में लिया भाग

कोलकाता, एजेंसी। पश्चिम बंगाल की सरकार बार-बार अनुरोध करने के बावजूद केंद्र के साथ डेंगू के आंकड़े पर कोई जानकारी साझा नहीं कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने शुक्रवार को यह बात कही।

भारती ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार राज्यों को मच्छर जनित इस बीमारी को नियंत्रित करने के बारे में सूचित करने के अलावा उनका मार्गदर्शन करने की कोशिश कर रही है। भारती कोलकाता में आयोजित अतिसार रोग और पोषण पर 16वें एशियाई सम्मेलन (एएससीओडीडी) में हिस्सा लेने आयी थीं।

केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने सम्मेलन से इतर मीडिया से कहा, हमारे पोर्टल को सभी राज्यों से जानकारियां मिलती हैं, लेकिन हमारे बार-बार अनुरोध करने के बावजूद पश्चिम बंगाल सरकार ने इस पर कोई जानकारी साझा नहीं की है। हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है कि पश्चिम बंगाल में डेंगू के कितने मरीज हैं और मरने वालों की संख्या क्या है। यह जानकारी केंद्र के साथ साझा की जानी चाहिए।

उन्होंने संवाददाताओं से कहा, केंद्र सरकार सभी राज्यों को मच्छर जनित इस बीमारी पर नियंत्रण करने के लिए लगातार दिशा देने का प्रयास कर रही है। मैं आपके माध्यम से पुन: राज्य सरकार से अनुरोध करूंगी कि डेंगू की जानकारी जल्द से जल्द सामने लाए। जानकारी के बिना सहायता प्रदान करना संभव नहीं है। हालांकि, पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र की वेबसाइट में गड़बड़ियों की ओर इशारा करते हुए दावा किया कि वह महीनों से जानकारी साझा कर रही है।

केंद्रीय मंत्री के बयान को लेकर सवाल पूछे जाने पर पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य विभाग के निदेशक सिद्धार्थ नियोगी ने कहा, हमने केंद्रीय मंत्री का बयान सुना है। हो सकता है कि कुछ जगहों पर जानकारी अपलोड नहीं की गई हो। लेकिन, केंद्र के साथ जानकारी साझा करने के बाद भी, वेबसाइट को देर से अपडेट किया जाता है। हम कई महीनों से सूचनाएं भेज रहे हैं।

भारती प्रवीण पवार ने कहा, महामारी के बाद हमें स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। इस संबंध में हमारे पास यह आयुष्मान भारत योजना डिजिटल मिशन है। मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल सरकार को आयुष्मान भारत योजना को लागू करने पर विचार करना चाहिए। यह अपने लोगों को योजना के लाभों से वंचित नहीं कर सकती। पश्चिम बंगाल सरकार ने 2019 में आयुष्मान भारत योजना को यह कहते हुए लागू करने से मना कर दिया था कि उसने 2016 में ‘स्वास्थ्य साथी नाम से पहले ऐसी योजना शुरू कर दी है।