पश्चिम बंगाल : संशोधित मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तिथि बढ़ाई

- राज्य में 14 फरवरी को जारी होगी अंतिम सूची नई दिल्ली, एजेंसी। भारत के चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन परीक्षण (एआईआर) की अंतिम प्रकाशन की तिथि बढ़ाकर 14 फरवरी कर दी है। बुधवार को जारी आदेश में, चुनाव आयोग ने कहा कि बड़े पैमाने पर जनगणना के काम और पूरे राज्य में मतदान केंद्रों के उचित सत्यापन को देखते हुए यह समय सीमा बढ़ाई गई है। चुनाव आयोग द्वारा संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा घर-घर जाकर गणना का काम 11 दिसंबर को पूरा हो गया है। अब मसौदा मतदाता सूची 16 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी, जिसके बाद मतदाता 15 जनवरी तक आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं।

सात फरवरी तक आपत्तियों का निपटारा और विशेष सत्यापन किया जाएगा और अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी। वहीं, एसआईआर का पहला चरण पूरा होने के बाद पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी ने दूसरे चरण के लिए तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रवासी मजदूरों को वापस लाकर व्यक्तिगत स्तर पर सत्यापन कराने को कहा गया है। विधानसभा चुनाव को लेकर ईसी ने की बैठक कोलकाता,एजेंसी। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनावाओं को लेकर गुरुवार को कोलकाता में राज्य व केंद्र की 25 संस्थाओं के साथ समन्वय बैठक की। एक अधिकारी ने बताया कि बैठक में चुनाव से पूर्व की तैयारियों का जायजा लिया गया और आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले जमीनी हालात की समीक्षा की गई। बैठक में राज्य के डीजीपी, कोलकाता पुलिस कमिश्नर और बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, आरपीएफ व प्रवर्तन निदेशालय के उच्च अधिकारी शामिल हुए। एसआईआर निरीक्षण के दौरान पर्यवेक्षक का विरोध कोलकाता, एजेंसी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में गुरुवार को एसआईआर के निरीक्षण के दौरान चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त चुनावी सूची पर्यवेक्षक सी मुरुगन को विरोध का सामना करना पड़ा। कथित तौर पर टीएमसी समर्थक महिलाओं ने अधिकारी का घेराव कर आरोप लगाया कि उनको पीएम आवास योजना के तहत धनराशि नहीं मिली है, साथ ही मनरेगा का भी भुगतान बाकी है। जब तक यह नहीं मिलेगा, तब तक वह एसआईआर का काम नहीं होने देंगे।