अपडेट::बंगाल में इमामों, मुअज्जिनों और पुरोहितों को अगले महीने से नहीं मिलेगा मानदेय

अपडेट::खबर की हेडिंग बदली गई है, पहले, महिलाओं को मिलेंगे तीन हजार रुपये शीर्षक से खबर जारी हुई थी बंगाल में एक जून से महिलाओं को हर महीने मिलेंगे तीन हजार रुपये

कैबिनेट ने अन्नपूर्णा योजना को मंजूरी दी

धार्मिक श्रेणी की योजनाएं बंद

सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा को भी मंजूरी दी गई

कोलकाता, एजेंसी। पश्चिम बंगाल में अगले महीने से इमामों, मुअज्जिनों और पुरोहितों को मानेदय नहीं मिलेगा। कैबिनेट ने सोमवार को फैसला किया कि धार्मिक श्रेणी के आधार पर चल रही सहायता योजनाएं एक जून से बंद कर दी जाएंगी।

महिला, बाल और समाज कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा, कैबिनेट ने धार्मिक श्रेणी के आधार पर चल रही योजनाओं को बंद करने की मंजूरी दे दी है। इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की जाएगी। उन्होंने संकेत दिया कि इस योजना के लिए मौजूदा राज्य बजटीय आवंटन को रद्द किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि छात्रों के लिए चल रही छात्रवृत्ति योजनाओं में से किसी को भी बंद नहीं किया जाएगा।

इस साल मार्च में ममता बनर्जी सरकार ने धार्मिक नेताओं के मानदेय में 500 रुपये की बढ़ोतरी की थी। बंगाल की पंजीकृत मस्जिदों के इमामों को 3000 रुपये, जबकि मुअज्जिनों और पुरोहितों को 2000 रुपये हर महीने मिलते थे।

महिलाओं को मासिक सहायता

इसके अलावा सरकार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार मौजूदा राज्य ओबीसी सूची को भी रद्द कर दिया है। सरकार कोटा पात्रता तय करने के लिए एक पैनल का गठन करेगी। मंत्री ने कहा कि सरकार ने मानसून के मौसम से पहले जल निकासी व्यवस्था में सुधार और नागरिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के काम को प्राथमिकता देने का भी फैसला किया है।

एक जून से महिलाओं को तीन हजार रुपये

पश्चिम बंगाल में महिलाओं को एक जून से हर महीने तीन हजार रुपये मिलेंगे। कैबिनेट ने महिलाओं को मासिक सहायता देने वाली 'अन्नपूर्णा' योजना को मंजूरी दे दी। इसके अलावा कैबिनेट ने अगले महीने से सरकारी बसों में उनके लिए मुफ्त यात्रा की अनुमति भी दे दी है।

राज्य सचिवालय 'नबन्ना' में बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि जिन महिलाओं ने सीएए के तहत नागरिकता के लिए आवेदन किया है और एसआईआर प्रक्रिया के चलते मतदाता सूची में शामिल होने के लिए ट्रिब्यूनल का रुख किया है, उन्हें भी 'अन्नपूर्णा' योजना का लाभ मिलेगा। मंत्री ने कहा, कैबिनेट ने 1 जून से महिलाओं को 3000 रुपये की मासिक सहायता देने वाली 'अन्नपूर्णा' योजना को हरी झंडी दे दी है। अगले महीने से सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की अनुमति देने वाले प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। टीएमसी सरकार की 'लक्ष्मी भंडार' योजना के तहत महिलाओं को 1500 रुपये दिए जाते थे। जो महिलाएं 'लक्ष्मी भंडार' योजना के तहत मदद पा रही हैं, वे अपने-आप 'अन्नपूर्णा योजना' की भी हकदार हो जाएंगी। इसके लिए दोबारा आवेदन करने की कोई जरूरत नहीं है।

7वें वेतन आयोग की मंजूरी

महिला एवं बाल विकास मंत्री पॉल ने कहा कि सरकार ने अपने कर्मचारियों, संबद्ध वैधानिक नागरिक निकायों, शिक्षा बोर्डों और राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए 7वें राज्य वेतन आयोग के गठन को भी मंजूरी दी है। बैठक में महंगाई भत्ते पर कोई चर्चा नहीं हुई।

महिलाओं पर अत्याचार की जांच

महिलाओं पर अत्याचार की जांच के लिए पैनल को मंजूरी: सीएम

कोलकाता। मुख्यमंत्री शुभेंदी अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने सोमवार को कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व जजों की अध्यक्षता में दो पैनल बनाने को मंजूरी दे दी है। ये पैनल पिछली टीएमसी सरकार के दौरान कथित संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं व बच्चियों पर हुए अत्याचारों की जांच करेंगे।

सीएम ने बताया कि वित्तीय अनियमितताओं और 'कट मनी' (कमीशन) लेने के आरोपों की जांच के लिए बनाए गए पैनल की अध्यक्षता रिटायर्ड जस्टिस बिस्वजीत बसु करेंगे। इस पैनल के सदस्य-सचिव वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी जयरामन होंगे।

महिलाओं और बच्चियों पर हुए अत्याचारों की घटनाओं की जांच करने वाले दूसरे पैनल की अध्यक्षता रिटायर्ड जज समाप्ती चटर्जी करेंगी, और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी दमयंती सेन इसकी सदस्य-सचिव होंगी। ये समितियां 1 जून से काम करना शुरू कर देंगी।