संपादित---पटपड़गंज औद्योगिक क्षेत्र में 21 वर्षों से पानी नहीं मिल रहा

नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। दिल्ली के पटपड़गंज औद्योगिक क्षेत्र के करीब 600 उद्योग तकरीबन 21 साल से पानी के संकट से जूझ रहे हैं। उद्योग विभाग की ओर से बसाए गए इस औद्योगिक क्षेत्र में वर्ष 2004-05 में पानी की आपूर्ति बंद हुई तो फिर शुरू ही नहीं हो पाई। बेकार हो चुकी पुरानी पाइपलाइनों को उखाड़कर आप सरकार के कार्यकाल में 5.26 करोड़ रुपये खर्च कर नई पाइपलाइन बिछाई गई, लेकिन पानी की सप्लाई अभी भी शुरू नहीं हो पाई है। दिल्ली सरकार के दो विभाग डीएसआईआईडीसी और दिल्ली जल बोर्ड के बीच फंसी इस परियोजना के पूरा न होने से करीब 15 हजार से ज्यादा की आबादी पानी के संकट से जूझ रही है।

पटपड़गंज एफआईई एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन का कहना है कि पाइपलाइन से पानी की आपूर्ति न मिलने के कारण इस औद्योगिक क्षेत्र की ईकाइयों को हर महीने लाखों रुपये पीने के लिए पानी के लिए खर्च करने पड़ रहे हैं। ----- 21 साल पहले बंद हो गई थी आपूर्ति एसोसिएशन के महासचिव मनमोहन मेहरा का कहना है कि 1990 में बसे इस औद्योगिक क्षेत्र में उस वक्त पानी, सीवर समेत सभी सुविधाएं थीं। उद्योग विभाग और दिल्ली जल बोर्ड के बीच पानी के भुगतान के विवाद के चलते वर्ष 2004-05 में पानी की आपूर्ति बंद कर दी गई थी। दिल्ली जल बोर्ड ने उद्योग विभाग पर पानी के बिल की बड़ी रकम बकाया होने का दावा कर सप्लाई बंद कर दी थी। इसके बाद से इस क्षेत्र को पानी नहीं मिला। ----- दो विभागों की जंग में फंसे उद्यमी एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय रस्तोगी का कहना है कि वर्ष 2019 में तत्कालीन सरकार से आग्रह किया गया तो इस क्षेत्र में सीवर और पानी की परियोजना के लिए 17 करोड़ रुपये आवंटित कर दिए गए थे। डीएसआईआईडीसी की ओर से पानी की परियोजना के लिए 5.26 करोड़ रुपये समेत अतिरिक्त फंड दिए गए। पानी की सप्लाई के लिए पूरे औद्योगिक क्षेत्र में नए सिरे से पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है। एक बड़ा भूमिगत जलाशय भी बनकर तैयार हो चुका है। पंप हाउस बना दिया गया है, लेकिन बकाया रकम को लेकर दोनों विभागों के बीच अभी भी जंग चल रही है और दिल्ली जल बोर्ड पानी की आपूर्ति शुरू नहीं कर रहा है। ----- दो महीने पहले हुई थी बैठक एसोसिएशन का कहना है कि बार-बार शिकायत करने पर करीब दो माह पूर्व जलमंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने एसोसिएशन की मौजूदगी में बैठक बुलाई। इसमें दिल्ली जल बोर्ड और डीएसआईआईडीसी के अधिकारी भी थे। उन्होंने हस्तक्षेप कर पानी की आपूर्ति शुरू कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक भी पानी की आपूर्ति शुरू नहीं हुई। एसोसिएशन का कहना है कि जल्द ही वे दोबारा जलमंत्री से मिलकर परियोजना को शुरू कराने का आग्रह करेंगे।