‘महिला सुरक्षा उपायों को लागू करने में बंगाल और दिल्ली विफल

आरोप नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने मंगलवार को दिल्ली और पश्चिम बंगाल सरकारों पर केंद्र सरकार से वित्त पोषण और सहयोग के बावजूद महत्वपूर्ण महिला सुरक्षा उपायों को लागू करने में विफल रहने का आरोप लगाया।

अन्नपूर्णा देवी ने संवाददाताओं से कहा कि दिल्ली सरकार ने संकट से घिरी महिलाओं की सहायता के लिए बनाए गए निर्भया कोष के तहत स्थापित वन-स्टॉप सेंटर (ओएससी) के कर्मचारियों को भुगतान नहीं किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले महीने दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग को ओएससी में काम करने वाले कर्मचारियों के बकाया वेतन को व्यवस्थित करने और भुगतान करने के लिए कदम उठाने तथा दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा था।

मंत्री ने कहा, केंद्र ने निर्भया कोष जैसी पहल के माध्यम से राज्यों को लगातार समर्थन दिया है, लेकिन राज्य स्तर पर कार्यान्वयन में देरी देखना निराशाजनक है। उन्होंने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) के तहत मामलों में तेजी लाने के लिए त्वरित अदालतों का संचालन नहीं करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार की भी आलोचना की। महिला सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि देशभर में 802 ओएससी का सफलतापूर्वक संचालन हो रहा है, जिनके माध्यम से 10 लाख से अधिक महिलाओं को सहायता प्रदान की गई है।