सुप्रीम कोर्ट ने 1983 में हत्या के आरोपियों की सजा बरकरार रखी

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बिहार में 1983 में पांच लोगों की हत्या के एक मामले में कई दोषियों की सजा बरकरार रखते हुए कहा कि इस घटना की क्रूरता ‘न्यायिक अंतरात्मा को झकझोर देती है।’ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन. कोटिस्वर सिंह की पीठ ने कहा कि ट्रायल कोर्ट और पटना हाईकोर्ट दोनों ने ही सही कहा था कि इस मामले में ‘गलत सहानुभूति या नरमी’ की कोई गुंजाइश नहीं है। शीर्ष अदालत ने उन दोषियों द्वारा दायर अपीलों पर अपना फैसला सुनाया, जिन्होंने पटना हाईकोर्ट के अगस्त 2017 के फैसले को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा इन दोषियों को दी गई सजा और उम्रकैद बरकरार रखी थी। पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट ने हर आरोपी की भूमिका को बहुत बारीकी से बताया है और उन लोगों की पहचान की है जिन्होंने पुआल में आग लगाई, जिन्होंने घर में आग लगाई, जिन्होंने भाग रहे पीड़ितों का पीछा किया और जिन्होंने मारे गए लोगों पर जानलेवा वार किए।

घटना की क्रूरता

पीठ ने अपीलें खारिज करते हुए कहा कि घटना की क्रूरता, जिसमें एक ही परिवार के पांच लोगों की जान चली गई और महिलाओं व बच्चों सहित कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इसमें यह बात नोट की गई कि हाईकोर्ट में अपीलें लंबित रहने के दौरान, कई अपीलकर्ताओं का निधन हो गया और उनके खिलाफ अपीलें समाप्त हो गईं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाकी बचे आरोपियों को (उन लोगों को छोड़कर जिन्हें इस कोर्ट या निचली अदालतों द्वारा नाबालिग होने का लाभ दिया गया है) निर्देश दिया जाता है कि वे तुरंत संबंधित ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करें और अपनी सजा का बाकी हिस्सा पूरा करें।

यह थी मामला

यह घटना मार्च 1983 में मुजफ्फरपुर जिले के एक गांव में हुई थी, जहां कम से कम 58 लोगों की भीड़ ने चंद्रशेखर चौधरी के घर में आग लगा दी थी, जिसके बाद पांच लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई और कई अन्य घायल हो गए। यह होली का दिन था, जब जानलेवा हथियारों से लैस भीड़ ने चौधरी के घर को घेर लिया था।