अमेरिका में चार करोड़ से ज्यादा गरीबों के भोजन पर संकट

अमेरिका में गरीबों के लिए चलाए जा रहे खाद्य सहायता कार्यक्रम (एसएनएपी) में कटौती के फैसले को शनिवार को सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी मंजूरी दे दी। इससे 4.2 करोड़ गरीबों के भोजन पर संकट मंडराने लगा है। इससे एक दिन पहले निचली अदालत ने सरकार को आदेश दिया था कि इस योजना के लिए फंड जारी किया जाए। ट्रंप प्रशासन ने इसके विरोध में अपील न्यायालय से अनुरोध किया था कि वह ऐसे अदालती आदेश को स्थगित कर दे, जिसमें उसे आकस्मिक निधि में उपलब्ध धनराशि से अधिक रकम खर्च करने की आवश्यकता हो तथा इसके बजाय उसे इस महीने के लिए नियोजित आंशिक एसएनएपी भुगतान जारी रखने की अनुमति दी जाए।

अपील न्यायालय द्वारा ऐसा करने से इनकार किए जाने के बाद ट्रंप प्रशासन ने तुरंत उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। यह खाद्य कार्यक्रम लगभग हर आठ में से एक अमेरिकी को भोजन उपलब्ध कराता है, जिनमें से अधिकतर निम्न आय वर्ग के हैं। ट्रंप प्रशासन ने पिछले महीने कहा था कि वह संघीय 'शटडाउन' (सरकारी कामकाज के लिए वित्तपोषण की कमी) के कारण नवंबर के लिए लाभ का भुगतान बिल्कुल नहीं करेगा। मैक्कोनेल उन दो न्यायाधीशों में से एक थे जिन्होंने पिछले सप्ताह फैसला सुनाया था कि संघीय 'शटडाउन' के कारण प्रशासन नवंबर के लाभों को देना पूरी तरह से नहीं रोक सकता।